सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर गलत सूचनाओं को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने कमर कस ली है. टेकक्रंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत ने फेसबुक, ट्विटर और अन्य सोशल नेटवर्क्स को सरकार की "फैक्ट-चेक" यूनिट पर निर्भर रहने के लिए कानून में संशोधन किया है. रिपोर्ट के अनुसार, फेसबुक, ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया फर्मों को झूठी या भ्रामक जानकारी प्रकाशित करने, होस्ट करने या साझा करने से रोकने के लिए सरकार ने आज अपने आईटी कानून में संशोधन किया.

सोशल मीडिया नेटवर्क को सरकार के "किसी भी चीज" के बारे में भ्रामक जानकारी साझा करने से रोकने के लिए आईटी कानून में संशोधन किए गए हैं. सरकार ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अब सूचना की प्रामाणिकता निर्धारित करने के लिए सरकार फैक्ट चेक यूनिट पर निर्भर रहना होगा.

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