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नई दिल्ली: परिवहन मंत्री श्री कैलाश गहलोत (Kailash Gahlot) ने मौजूदा वाहनों पर उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट (एचएसआरपी) और कलर कोडेड स्टिकर लगाने हेतु ओईएम और डीलरों द्वारा की गई तैयारियों की समीक्षा के लिए एक बैठक बुलाई. बैठक में परिवहन विभाग, राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के वरिष्ठ अधिकारियों सहित अन्य हितधारकों जैसे मूल उपकरण निर्माता (ओईएम), सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम) और उच्च-सुरक्षा पंजीकरण प्लेट (एचएसआरपी) निर्माताओं ने भाग लिया.
बैठक के दौरान, माननीय मंत्री ने अधिकारियों को सभी वाहनों पर सुगम रूप से एचएसआरपी और कलर कोडेड स्टिकर सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जिससे आम जन को किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े . 1 नवंबर से एचएसआरपी और कलर कोडेड स्टिकर की बुकिंग के लिए SIAM द्वारा एकल वेबसाइट यूआरएल उपलब्ध किया जायेगा. इस वेबसाइट के लिए एनआईसी तकनीकी सहायता प्रदान करेगा. Delhi School Reopening Updates: दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का ऐलान, सरकारी और प्राइवेट स्कूल अगले आदेश तक बंद.
HSRP या Colour- Coded Sticker की बुकिंग के बाद, उपभोक्ताओं को एसएमएस के माध्यम से, प्रसंस्करण के प्रत्येक चरण का वास्तविक समय में अपडेट मिलेगा. कस्टमर्स को अपॉइंटमेंट की तारीख से कम से कम 2 दिन पहले सूचित कर दिया जाएगा ताकि उन्हे किसी प्रकार की पड़ेशानी का सामना न करना परे. इस वेबसाइट द्वारा ग्राहक HSRP प्लेट की होम डिलीवरी के लिए भी आवेदन कर सकतें हैं .
श्री गहलोत ने इससे पहले भी SIAM और OEM के साथ एक बैठक बुलाई थी, जिसमें HSRP पंजीकरण प्रक्रिया में आने वाली कठिनाइयों पर चर्चा की गई थी. माननीय मंत्री ने उस बैठक में अधिकारीयों को जल्द से जल्द सभी समस्याओं के समाधान का निर्देश दिया था साथ ही उन्होने HSRP से सम्बंधित एनफोर्समेंट कार्यवाही अगले आदेश तक रोकने का आदेश भी जारी किया था . परिवहन विभाग ने वेंडर्स और एनआईसी के साथ अनुवर्ती बैठक में एचएसआरपी और कलर कोडेड स्टिकर के लिए सिंगल विंडो पोर्टल के प्रावधान की भी समीक्षा की थी.
परिवहन मंत्री द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया " हमने HSRP के वेंडर्स और डीलरों को यह सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश जारी किए हैं कि ग्राहको को किसी भी प्रकार की देरी या असुविधा का सामना न करना पड़े. 2 सप्ताह के भीतर, हमने आउटलेट्स की संख्या बढ़ा कर 150 से 658 कर दिया है जिससे आम जनता आसानी से सुविधाओं का लाभ उठा सके. शिकायत निवारण तंत्र को भी मजबूत किया जा रहा है ताकि डीलरों द्वारा किये गए किसी भी चूक को नज़रअंदाज़ न किया जाए और परिवहन विभाग द्वारा निगरानी सुनिश्चित की जा सके."
