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Firecrackers (Photo Credits ANI)
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Firecrackers Ban in Delhi: केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला, दिल्ली वाले इस साल भी दीवाली पर नहीं जला सकेंगे पटाखे, बिक्री समेत उत्पादन पर लगा बैन
देश की राजधानी दिल्ली में रहने वालों के लिए खबर हैं. दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए पिछली बार की तरफ सी बार भी पटाखों के बिक्री और उत्पादन पर बैन लगा दिया है. ताकि राजधानी में वायु प्रदूषण को रोका का सके.
Firecrackers Ban in Delhi: केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला, दिल्ली वाले इस साल भी दीवाली पर नहीं जला सकेंगे पटाखे, बिक्री समेत उत्पादन पर लगा बैन
देश की राजधानी दिल्ली में रहने वालों के लिए खबर हैं. दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए पिछली बार की तरफ सी बार भी पटाखों के बिक्री और उत्पादन पर बैन लगा दिया है. ताकि राजधानी में वायु प्रदूषण को रोका का सके.
Firecrackers (Photo Credits ANI)
Firecrackers Ban in Delhi: देश की राजधानी दिल्ली में रहने वालों के लिए खबर हैं. दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए पिछली बार की तरफ सी बार भी दिवाली के पर पटाखों के बिक्री और उत्पादन पर बैन लगा दिया है. ताकि राजधानी में वायु प्रदूषण को रोका का सके. यानी सरकार के इस फैसले से पिछले साल की तरफ इस साल भी लोग खुशियों की त्योहार के दिन पटाखा बिना जलाए ही दीवाली मनाएंगे.
दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय (Environment Minister Gopal Rai) ने इसके निर्देश जारी करते हुए बताया कि वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक जनवरी 2025 तक पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. इसके साथ ही पर्यावरण मंत्री राय ने जानकारी देते हुए बताया कि एक जनवरी 2025 तक पटाखों की ऑनलाइन बिक्री और डिलीवरी पर भी प्रतिबंध रहेगा. यह भी पढ़े: Firecrackers Ban: बेंगलुरु में दीवाली पर पटाखे फोड़ने पर लग सकता है प्रतिबंध, गृह मंत्री ने दिया बड़ा बयान
दिल्ली में 1 जनवरी 2025 तक पटाखों पर लगा बैन:
Delhi govt bans production, storage, sale and use of firecrackers till January 1 to combat air pollution: Environment Minister Gopal Rai
— Press Trust of India (@PTI_News) September 9, 2024
आदेश नहीं मानने पर होगी कानूनी कार्रवाई:
मंत्री राय ने बताया कि प्रतिबंध को कड़ाई से लागू करने को लेकर दिल्ली पुलिस, डीपीसीसी और राजस्व विभाग के साथ मिलकर कार्य योजना बनाई जाएगी. आदेश नहीं मानने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी
