![मोदी सरकार का बड़ा फैसला, दमन व दीव और दादरा व नगर हवेली का होगा विलय, अगले हफ्ते संसद में पेश हो सकता है बिल मोदी सरकार का बड़ा फैसला, दमन व दीव और दादरा व नगर हवेली का होगा विलय, अगले हफ्ते संसद में पेश हो सकता है बिल](https://hist1.latestly.com/wp-content/uploads/2019/10/2019-10-29-6-380x214.jpg)
नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर (Jammu And Kashmir) से अनुच्छेद 370 (Article 370) हटाए जाने और जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित राज्यों में विभाजित करने के ऐतिहासिक फैसले के बाद मोदी सरकार (Modi Government) ने एक और बड़ा फैसला किया है. जम्मू-कश्मीर को दो भागों में विभाजित करने के बाद अब सरकार दो केंद्र शासित प्रदेशों दमन व दीव (Daman And Diu) और दादरा एवं नगर हवेली (Dadra And Nagar Haveli) के विलय की घोषणा की है. इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को एक केंद्र शासित प्रदेश में विलय करने के बाबद संसद में बिल पेश किया जाएगा. शुक्रवार को इसकी जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल (Union Minister Arjun Meghwal) ने कहा कि संसद में अगले हफ्ते इस विषय पर बिल पेश किया जाएगा.
दरअसल, जम्मू-कश्मीर के विभाजन के करीब तीन महीने बाद अब सरकार दादरा व नगर हवेली और दमन एवं दीव बिल 2019 को संसद में पेश करने की तैयारी में है. इस बिल के पास हो जाने के बाद दादरा व नगर हवेली और दमन एवं दीव विलय होकर एक केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे.
दादरा- नगर हवेली और दमन- दीव का होगा विलय-
Union territories of Daman and Diu, Dadra and Nagar Haveli will be merged into one; bill to this effect will be tabled in #Parliament next week: Union Minister Arjun Meghwal in #LokSabha
— Press Trust of India (@PTI_News) November 22, 2019
गौरतलब है कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर को विभाजित करके जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को अलग-अलग दो केंद्र शासित राज्य बना दिया गया था. मोदी सरकार के इस नए ऐलान को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने लोकसभा में और वी मुरलीधर ने राज्यसभा में जानकारी दी. यह भी पढ़ें: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के रूप में देश को मिले 2 नए केंद्र शासित प्रदेश, यहां पढ़े सभी भारतीय राज्यों और UTs की पूरी सूची
बता दें कि दादरा व नगर हवेली और दमन एवं दीव एक-दूसरे से महज 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं. ऐसे में अगर इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का विलय हो जाता है तो इससे उनका प्रशासन पहले की अपेक्षा ज्यादा आसान और बेहतर होने की उम्मीद है.