RBI का बड़ा फैसला- अब क्रेडिट कार्ड से भी होगा UPI पेमेंट, रेकरिंग भुगतान की लिमिट भी बढ़ी
आरबीआई ने यूपीआई (UPI) भुगतान प्रणाली के दायरे में वृद्धि की है. इसके तहत अब क्रेडिट कार्ड को भी यूपीआई से लिंक किया जाएगा. इसकी शुरुआत रूपे कार्ड से होगी. इससे यूजरों को अतिरिक्त सुविधा मिलेगी और डिजिटल भुगतान का दायरा बढ़ेगा. यूपीआई भारत में भुगतान का समावेशी मोड बन गया है. वर्तमान में 26 करोड़ से अधिक यूनिक यूजर्स और पांच करोड़ व्यापारी यूपीआई प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं.
Credit Cards, beginning with RuPay card can be linked with UPI: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने यूपीआई (UPI) भुगतान प्रणाली के दायरे में वृद्धि की है. इसके तहत अब क्रेडिट कार्ड को भी यूपीआई से लिंक किया जाएगा. इसकी शुरुआत रूपे कार्ड से होगी. इससे यूजरों को अतिरिक्त सुविधा मिलेगी और डिजिटल भुगतान का दायरा बढ़ेगा. यूपीआई भारत में भुगतान का समावेशी मोड बन गया है. वर्तमान में 26 करोड़ से अधिक यूनिक यूजर्स और पांच करोड़ व्यापारी यूपीआई प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं. Masked Aadhaar Card: यहां समझें क्या होता है मास्क्ड आधार कार्ड, क्यों है यह जरूरी- ऐसे करें डाउनलोड
इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लेन-देन की सीमा में वृद्धि
ग्राहक सुविधा को और मजबूत बनाने तथा अभिदान, बीमा प्रीमियम और उच्च मूल्य के शिक्षा शुल्क जैसे आवर्ती भुगतान की सुविधा के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम आधारित आवर्ती भुगतान के लिए प्रति लेन-देन की सीमा 5000 रुपए से बढ़ाकर 15000 रुपए कर दी गई है. UPI Payment: अब बिना इंटरनेट के करें यूपीआई पेमेंट, यहां जानिए आसान तरीका
सहकारी बैंकों के लिए व्यक्तिगत आवास ऋण सीमा दोगुनी की
आरबीआई ने ग्राहकों की जरूरतों का ध्यान रखते हुए सहकारी बैंकों द्वारा ग्राहकों को दिये जाने वाले व्यक्तिगत आवास ऋण की सीमा में बढ़ोतरी करने की बुधवार को घोषणा की. आरबीआई ने प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) और ग्रामीण सहकारी बैंकों (आरसीबी) की आवास ऋण सीमा में संशोधन किया है। आरसीबी में राज्य सहकारी बैंक और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक आते हैं.
संशोधित सीमा के अनुसार, टियर एक शहर में शहरी सहकारी बैंकों की व्यक्तिगत आवास ऋण सीमा 30 लाख रुपये से बढ़ाकर 60 लाख रुपये तथा टियर दो शहरों में 70 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.40 करोड़ रुपये हो गई है. इसके अलावा, 100 करोड़ रुपये कम नेटवर्थ वाले आरसीबी के लिए व्यक्तिगत आवास ऋण सीमा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये तथा अन्य आरसीबी के लिए 30 लाख रुपये से बढ़ाकर 75 लाख रुपये की गई है.