जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) से अनुच्छेद 370 (Article 370) हटाए जाने के बाद घाटी में कैसा माहौल उसपर सभी कि नजरे हैं. इसी कड़ी में सुरक्षा की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल (Ajit doval) का एक वीडियो बुधवार को वायरल हुआ. इस वीडियो में अजीत डोभाल (NSA Ajit Doval) ने बुधवार को शोपियां (Shopian) में स्थानीय लोगों से मुलाकात की और उनके साथ लंच करते नजर आए थे. जिसके बाद वीडियो पर सियासी घमासान भी शुरू हो गया है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद का विवादास्पद बयान सामने आया है.
दरअसल, जब गुलाम नबी आजाद से पूछा गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कश्मीर में आम लोगों से मिलने और लंच करने पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि 'पैसे देकर आप किसी को भी साथ ले सकते हैं. अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद घाटी की सुरक्षा की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल अभी भी जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं. बता दें कि अजीत डोभाल मंगलवार से जम्मू और कश्मीर में मौजूद हैं और सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रख रहे हैं.
#WATCH: Ghulam Nabi Azad, Congress on pictures of National Security Advisor (NSA) Ajit Doval interacting with locals in Shopian yesterday: Paise dekar aap kisiko bhi saath le sakte ho. #JammuAndKashmir pic.twitter.com/iJgwezkeWb
— ANI (@ANI) August 8, 2019
इस वीडियो में अजीत डोभाल ये कहते नजर आए
वीडियो में देखा जा सकता है कि अजीत डोभाल स्थानीय लोगों से बातचीत के दौरान कह रहे हैं, 'सब लोग आराम से रहें. ऊपर वाले की मेहरबानी है. सब कुछ अच्छा होगा. आपकी हिफाजत, आपकी सलामती... यही हम लोगों का प्रयत्न है. यहां खुशहाली आएगी. आप आपके बच्चे और बच्चों के बच्चे यहां सुकून से रह सकें, आगे बढ़ सकें. दुनिया में अपना नाम कमा सकें. अपने लिए, अपने मजहब, अपने देश की हिफाजत कर सकें, अच्छे नागरिक बनें.'
#WATCH Jammu and Kashmir: National Security Advisor Ajit Doval interacts with locals in Shopian, has lunch with them. pic.twitter.com/zPBNW1ZX9k
— ANI (@ANI) August 7, 2019
गौरतलब हो कि राज्य में अनुच्छेद 370 से संबंधित सरकार की घोषणा से पहले ही कर्फ्यू लगा दिया गया था. यहां इंटरनेट और टेलीफोन (मोबाइल व लैंडलाइन दोनों) सहित सभी संचार माध्यम बंद हैं. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने की घोषणा की. संसद के दोनों सदन में इससे संबंधित संकल्प पारित होने के बाद राष्ट्रपति ने बुधवार को यह घोषणा की.