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Chinese CCTV Sale Ban in India: भारत सरकार कल यानी 1 अप्रैल 2026 से देश के सर्विलांस इकोसिस्टम में एक बड़ा बदलाव लागू करने जा रही है. नए सुरक्षा नियमों के तहत, बिना प्रमाणीकरण (Non-certified) वाले इंटरनेट से चलने वाले सीसीटीवी कैमरों, विशेषकर चीनी निर्माताओं से जुड़े ब्रांड्स की बिक्री पर कड़ा प्रतिबंध लगा दिया गया है. यह कदम डेटा सुरक्षा को मजबूत करने और विदेशी हार्डवेयर पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है, जिन्हें साइबर सुरक्षा के लिहाज से जोखिम भरा माना गया है.
प्रमुख चीनी ब्रांड्स के लिए भारतीय बाजार के दरवाजे बंद
नए नियमों का सबसे बड़ा असर वैश्विक दिग्गज कंपनियों हिकविजन (Hikvision) और डहुआ (Dahua) पर पड़ेगा. हाल तक भारतीय सीसीटीवी बाजार में इन कंपनियों की बड़ी हिस्सेदारी थी. अब 'मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन' (STQC) के अपडेटेड नियमों के तहत, उन डिवाइस को मंजूरी नहीं दी जा रही है जिनमें चीनी मूल के चिपसेट, फर्मवेयर या सिस्टम-ऑन-चिप (SoC) घटकों का उपयोग किया गया है. यह भी पढ़े: CM Bommai On Sanjay Raut: संजय राउत चीन के एजेंट और देशद्रोही हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है: CM बोम्मई
इन प्रतिबंधों के कारण बाजार में बड़ी हलचल है. रिपोर्ट के मुताबिक, लाखों कैमरों का उत्पादन करने वाली एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सर्टिफिकेशन हासिल करने में विफल रही है. इसके साथ ही, शाओमी (Xiaomi) और रियलमी (Realme) जैसे ब्रांड्स ने भी कड़े मानकों को पूरा न कर पाने के कारण भारत में स्मार्ट होम कैमरा सेगमेंट से दूरी बना ली है.
साइबर सुरक्षा-डेटा चोरी का खतरा
सरकार का यह निर्णय विदेशी सर्विलांस सिस्टम में 'रिमोट एक्सेस' की खामियों से जुड़ी चिंताओं पर आधारित है. विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इन कैमरों के जरिए लाइव फीड तक अनधिकृत पहुंच बनाई जा सकती है, जो व्यक्तिगत गोपनीयता और देश के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे (Critical Infrastructure) के लिए बड़ा खतरा है.
जिन उपभोक्ताओं के पास पहले से ये कैमरे लगे हैं, वे तुरंत बंद नहीं होंगे. हालांकि, भविष्य में सॉफ्टवेयर अपडेट और सुरक्षा पैच (Security Patches) न मिलने के कारण ये सिस्टम धीरे-धीरे असुरक्षित हो सकते हैं. इसके अलावा, वारंटी और रिपेयरिंग की सुविधाओं में भी कमी आने की संभावना है.
स्वदेशी उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा
इस कड़े कदम से घरेलू विनिर्माण (Domestic Manufacturing) को बड़ी मजबूती मिली है. भारतीय कंपनियों और नियमों का पालन करने वाले वेंडर्स ने तेजी से विस्तार किया है, जिससे 2026 की शुरुआत तक उनकी बाजार हिस्सेदारी लगभग 80 प्रतिशत तक पहुंच गई है. यह बदलाव इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने के सरकारी प्रयासों के अनुकूल है.
हालांकि, चीनी घटकों को ताइवान या अमेरिका जैसे देशों के विकल्पों से बदलने के कारण उत्पादन लागत में 15 से 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. इसका मतलब है कि आने वाले समय में प्रीमियम सर्विलांस सिस्टम महंगे हो सकते हैं, जबकि स्थानीय असेंबली के कारण बजट कैमरे अभी भी किफायती बने रह सकते हैं.
उपभोक्ताओं के लिए जरूरी सलाह
1 अप्रैल की समय सीमा नजदीक आते ही रिटेलर अपने पुराने और गैर-प्रमाणित स्टॉक को निकालने की कोशिश कर रहे हैं. सीसीटीवी सिस्टम खरीदने की योजना बना रहे ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे खरीदारी से पहले STQC सर्टिफिकेशन की जांच जरूर करें. यह न केवल कानूनी रूप से सही होगा, बल्कि लंबी अवधि में सिस्टम की सुरक्षा और उपयोगिता भी सुनिश्चित करेगा.
यह नीति भारत के डेटा संप्रभुता और साइबर सुरक्षा के प्रति कड़े रुख को दर्शाती है. हालांकि शॉर्ट-टर्म में कीमतें बढ़ सकती हैं, लेकिन इसका दीर्घकालिक लक्ष्य भविष्य के लिए एक सुरक्षित और लचीला सर्विलांस ढांचा तैयार करना है.