Ayushman Bharat Scheme: मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, 70 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों को मिलेगा 5 लाख तक फ्री इलाज
इस नई योजना के तहत, 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को उनकी आय की स्थिति की परवाह किए बिना 5 लाख रुपये का वार्षिक स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा.
Ayushman Bharat Scheme: भारत सरकार ने देश के सभी 70 साल और उससे ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों को बड़ा तोहफा दिया है. केंद्रीय कैबिनेट ने एक नई योजना के तहत आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) के तहत सभी वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपये का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा देने का निर्णय लिया है. यह घोषणा देशभर में लगभग 4.5 करोड़ परिवारों को फायदा पहुंचाने वाली है, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को इसकी जानकारी दी. इस ऐतिहासिक फैसले से न केवल देश के वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर पहुंच मिलेगी, बल्कि परिवारों को भी आर्थिक सुरक्षा मिलेगी.
क्या है योजना का लाभ?
इस नई योजना के तहत, 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को उनकी आय की स्थिति की परवाह किए बिना 5 लाख रुपये का वार्षिक स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा. इस योजना से करीब 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिक लाभान्वित होंगे. योजना के तहत पात्र वरिष्ठ नागरिकों को एक नया विशेष कार्ड भी जारी किया जाएगा, जिससे उन्हें इस सुविधा का लाभ मिल सकेगा.
सरकार ने यह भी घोषणा की है कि पहले से ही आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर किए गए परिवारों के वरिष्ठ नागरिकों को 75 लाख रुपये तक का अतिरिक्त टॉप-अप कवर भी मिलेगा. इसके अलावा, जो वरिष्ठ नागरिक अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का लाभ पहले से ले रहे हैं, वे चाहें तो अपने मौजूदा बीमा योजना को जारी रख सकते हैं या आयुष्मान भारत योजना का विकल्प चुन सकते हैं.
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) का उद्देश्य देश के लगभग 55 करोड़ लाभार्थियों को 5 लाख रुपये प्रति परिवार प्रति वर्ष का स्वास्थ्य कवर प्रदान करना है. यह कवर माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पतालों में भर्ती के लिए दिया जाता है. योजना का उद्देश्य भारत की 40 प्रतिशत आबादी को स्वास्थ्य संबंधी वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है, जो कि करीब 12.34 करोड़ परिवारों के बराबर है.
अन्य प्रमुख योजनाएं भी शुरू
इसके साथ ही, कैबिनेट ने पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट (PM E-DRIVE) योजना को भी मंजूरी दी है, जिसके लिए दो साल के भीतर 10,900 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है. इस योजना का उद्देश्य देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास को बढ़ावा देना है.