Budget 2024: घरेलू पर्यटन पर फोकस, लक्षद्वीप सहित अन्य द्वीपों के लिए परियोजनाएं होंगी शुरू
Nirmala Sitharaman | ANI

नई दिल्ली: घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार लगातार प्रयारत है. इसी के तहत अंतरिम बजट में घरेलू पर्यटन को बढ़ाने पर फोकस किया गया है. मोदी सरकार लक्षद्वीप सहित अन्य द्वीप के इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए परियोजनाएं शुरू करेगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को कहा कि देश में घरेलू पर्यटन के लिए पैदा होते उत्साह को देखते हुए ‘‘लक्षद्वीप सहित हमारे द्वीपों पर’’ पोत संपर्क, पर्यटन के बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के लिए परियोजनाएं शुरू की जाएंगी. Budget 2024: बजट 2024-25 में लखपति दीदी का लक्ष्य दो करोड़ से बढ़ाकर तीन करोड़.

अंतरिम केंद्रीय बजट पेश करते हुए उन्होंने यह भी कहा, ‘‘हमारी आर्थिक ताकत ने देश को व्यापार और सम्मेलन पर्यटन के लिए एक आकर्षक गंतव्य बना दिया है.’’ वित्त मंत्री द्वारा लक्षद्वीप का उल्लेख महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत चार जनवरी को लक्षद्वीप का दौरा किया था.

सोशल मीडिया पर उस समय विवाद खड़ा हो गया जब मालदीव के एक मंत्री और कुछ अन्य नेताओं ने लक्षद्वीप के एक प्राचीन समुद्र तट पर प्रधानमंत्री मोदी का एक वीडियो पोस्ट करने के बाद उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी. इसके बाद, कई भारतीय नागरिकों और टूर ऑपरेटरों ने मालदीव जाने की अपनी योजना रद्द कर दी.

पर्यटन में रोजगार के अवसर

वित्त मंत्री सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि भारतीय मध्य वर्ग भी अब ‘‘यात्रा करने की इच्छा रखता है.’’ उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक पर्यटन सहित पर्यटन में स्थानीय उद्यमिता के लिए जबरदस्त अवसर हैं.

वित्त मंत्री ने कहा, ‘‘राज्यों को प्रतिष्ठित पर्यटन केंद्रों का व्यापक विकास करने, वैश्विक स्तर पर उनकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. सुविधाओं और सेवाओं की गुणवत्ता के आधार पर पर्यटन केंद्रों की रेटिंग के लिए एक रूपरेखा स्थापित की जाएगी.’’ उनका कहना था कि विकास के वित्तपोषण के लिए राज्यों को समान आधार पर दीर्घकालिक ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा.

केंद्रीय मंत्री ने कहा, ‘‘घरेलू पर्यटन के लिए उभरते उत्साह को संबोधित करने के लिए, लक्षद्वीप सहित हमारे द्वीपों पर पोत संपर्क, पर्यटन बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के लिए परियोजनाएं शुरू की जाएंगी. इससे रोजगार पैदा करने में भी मदद मिलेगी.’’