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नई दिल्ली: आधार (Aadhaar) डेटा में सेंध लगाने वालों के लिए बुरी खबर है. जल्द ही मोदी सरकार आधार डेटा को सुरक्षित बनाने के लिए बड़ा कदम उठाने वाली है. इसके बाद से आधार डेटा चुराने पर एक करोड़ रुपए का भारी भरकम जुर्माना और डेटा हैकिंग पर दस साल के कठोर कारावास की सजा मिलेगी. इस संबंध में विधेयक संसद के चालू शीतकालीन सत्र में पेश किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे सरकार जल्द ही आधार डेटा चुराने पर एक करोड़ रुपए का जुर्माना तथा डाटा की हैकिंग पर दस साल के कठोर कारावास की सजा देने का कानूनी प्रावधान करने वाली है. जुड़े विधेयकों के मसौदों को सोमवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है.
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वहीं बैंक खातों और मोबाइल फोन के सिम कार्ड खरीदने के लिए उसकी वैधता सुनिश्चित करने के लिए भी कानूनों में संशोधन किया जाने वाला है. सरकार इसके लिए टेलीग्राफ अधिनियम, धनशोधन निरोधक कानून और आधार अधिनियम में संशोधन करेगी.
गौरतलब हो कि हाल के दिनों में आधार डेटा की सुरक्षा को लेकर देश की शीर्ष न्यायालय ने चिंता जताई थी. जिसके बाद केंद्र सरकार ने यह कड़ा कदम उठाया है. फिलहाल सरकार की ओर से इस संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी साझा नहीं की गई है.
