महाराष्ट्र के एक जिले ने ट्रांसजेंडरों को नए साल पर दिया उपहार

पालघर, 26 दिसम्बर : लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करते हुए, महाराष्ट्र में पालघर जिले ने नए साल 2022 से ट्रांसजेंडरों को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करने का बीड़ा उठाया है, जिससे यह समुदाय काफी उत्साहित है. पालघर के जिला कलेक्टर डॉ माणिक गुरसाल ने कहा कि जिले में लगभग 100 पहचाने गए और योग्य ट्रांसजेंडर 1,000 रुपये प्रति माह (कुल 12,000 रुपये सालाना) की मामूली सहायता के हकदार होंगे, जो सीधे उनके बैंक खातों में जमा किए जाएंगे.

गुरसाल ने आईएएनएस को बताया कि राज्य सरकार की संजय गांधी निराधार योजना के तहत वित्तीय सहायता दी जाएगी जो निराश्रित, नेत्रहीन, विकलांग, अनाथ, बड़ी बीमारियों से पीड़ित, तलाकशुदा या परित्यक्त महिलाओं, आक्रोशित या वेश्यावृत्ति से छुड़ाई गई महिलाओं, ट्रांसजेंडर आदि के लिए उपलब्ध है. यह योजना 21,000 रुपये तक की वार्षिक आय सीमा निर्धारित करती है. एक सामाजिक कार्यकर्ता, वैभव सांखे की मदद से, एक जिला स्तरीय सर्वेक्षण किया गया और योजना के लिए लगभग 100 योग्य ट्रांसजेंडरों की पहचान की गई. यह भी पढ़ें : Omicron से बचने के लिए कैसे मास्क का करें इस्तेमाल? क्या है सही तरीका- यहां जानें

सांखे ने कहा कि अधिकारियों को पता चला कि कैसे उनमें से अधिकांश को बचपन में छोड़ दिया गया था या अपने ही परिवारों द्वारा शमिर्ंदगी के कारण बाहर निकाल दिया गया था. गुरसाल ने समझाया कि अधिकांश के पास बुनियादी दस्तावेज या बैंक खाता भी नहीं है, अधिकांश अशिक्षित हैं. हम उन्हें पंजीकृत करेंगे, उन्हें प्रमाण पत्र देंगे, उनके आवश्यक दस्तावेज जैसे राशन कार्ड, आधार कार्ड, चुनाव कार्ड, आदि तैयार करेंगे. बैंक खाते खोलने में सहायता करेंगे, जहां सरकार ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करेगी. इस उद्देश्य के लिए, जिला प्रशासन ने संभावित लाभार्थियों को नियमों के अनुसार प्रमाणित करने के लिए डॉ प्रदीप थोडी, डॉ विवेक किनी, डॉ प्रज्ञा सावर्दीकर और डॉ जयपाल सिंह राजपूत सहित चार सदस्यीय मेडिकल टीम का गठन किया है.

गुरसाल ने कहा कि दूर-दराज के क्षेत्रों में अधिकतम ट्रांसजेंडरों को सक्षम बनाने के लिए, उन्होंने स्थानीय उप-मंडल मजिस्ट्रेट स्तर पर शक्तियां प्रत्यायोजित की हैं, जो प्रमाण पत्र और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज जारी कर सकते हैं. पालघर एसजीएनवाई योजना को लागू करने वाला राज्य का पहला जिला बनने के साथ, यह उम्मीद की जाती है कि शेष 35 जिले जल्द ही इसका पालन कर सकते हैं, जिससे ट्रांसजेंडरों और यहां तक कि बड़े एलजीबीटीक्यू समुदायों से संबंधित बहुप्रतीक्षित मुद्दों को बढ़ावा मिलेगा. हालांकि, 5,000 से 15,000 के बीच के आंकड़ों के साथ राज्य में ट्रांसजेंडरों की संख्या पर कोई विश्वसनीय डेटा उपलब्ध नहीं है. अधिकारियों का कहना है कि एक उचित जिला-वार सर्वेक्षण सभी को एसजीएनवाई लाभों का विस्तार करने के लिए सटीक आंकड़े प्रदान कर सकता है.