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8th Pay Commission Salary Hike: केंद्र सरकार (Central Government) के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) खुशियों की सौगात लेकर आ सकता है. हालिया रिपोर्ट्स और आर्थिक विशेषज्ञों के विश्लेषण के अनुसार, नए वेतन आयोग के लागू होने से न केवल घरेलू आय में वृद्धि होगी, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिलेगी. 7वें वेतन आयोग की तुलना में इस बार वेतन वृद्धि का आंकड़ा काफी बड़ा होने की उम्मीद है, जिसका सीधा लाभ लगभग 1.12 करोड़ परिवारों को मिलेगा.
7वें वेतन आयोग में मूल वेतन (Basic Pay) में लगभग 14% की वृद्धि की गई थी, लेकिन इस बार उम्मीदें कहीं अधिक हैं. 'एमबिट इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज' (Ambit Institutional Equities) की रिपोर्ट के अनुसार, 8वें वेतन आयोग के तहत वेतन और पेंशन में 30% से 34% तक की बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया जा सकता है. यह भी पढ़ें: 8th Pay Commission: फिटमेंट फैक्टर पर बड़ी अपडेट! 8वें वेतन आयोग में कितनी बढ़ेगी आपकी सैलरी? जानें संभावित आंकड़े
बजट पर असर: यदि सरकार इस बढ़ोतरी को मंजूरी देती है, तो सरकारी खजाने पर करीब 1.8 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.
न्यूनतम वेतन: अनुमान है कि कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन मौजूदा 18,000 रुपये से बढ़कर 34,000 रुपये या उससे अधिक हो सकता है।फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) पर टिकी नजरें
वेतन वृद्धि का सबसे मुख्य आधार 'फिटमेंट फैक्टर' होता है. यह वह गुणांक (Multiplier) है जिससे वर्तमान मूल वेतन को गुणा करके नया वेतन निर्धारित किया जाता है.
पिछला रिकॉर्ड: 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था.
नई संभावना: विशेषज्ञों का मानना है कि 8वें वेतन आयोग के लिए यह 1.92 से 2.86 के बीच रह सकता है. कुछ विशेषज्ञ इसे 3.0 तक ले जाने की वकालत भी कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: 8th Pay Commission Update: बजट 2026 से सरकारी कर्मचारियों को बड़ी उम्मीदें, क्या कल होगा वेतन वृद्धि का ऐलान?
कब से लागू होगा नया वेतन ढांचा?
नियमों के अनुसार, 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो चुका है. ऐसे में 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएंगी. हालांकि, आयोग की अंतिम रिपोर्ट आने और कैबिनेट की मंजूरी मिलने में समय लग सकता है, लेकिन कर्मचारियों को इस दौरान का पूरा एरियर (Arrears) मिलने की संभावना है.
महंगाई भत्ते (DA) का क्या होगा?
वर्तमान में महंगाई भत्ता 50% की सीमा को पार कर चुका है. 8वें वेतन आयोग के लागू होते ही डीए (DA) को शून्य (Zero) कर दिया जाएगा और इसे मूल वेतन में मिला दिया जाएगा. इससे कर्मचारियों की भविष्य निधि (PF) और ग्रैच्युटी पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा, क्योंकि ये सीधे तौर पर मूल वेतन से जुड़े होते हैं.