7th Pay Commission: योगी सरकार देगी कर्मचारियों को बड़ी सौगात! जल्द कर सकती है DA में 4 फीसदी बढ़ोतरी का ऐलान
उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है. माना जा रहा है कि सरकार जल्द ही 15 लाख कर्मचारियों और 8 लाख पेंशनधारकों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है. यह निर्णय दिवाली से पहले आने की संभावना है.
7th Pay Commission: उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है. माना जा रहा है कि सरकार जल्द ही 15 लाख कर्मचारियों और 8 लाख पेंशनधारकों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है. यह निर्णय दिवाली से पहले आने की संभावना है, जिससे कर्मचारियों को एक बड़ा फायदा मिलेगा. रिपोर्ट्स में कहा गया है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली राज्य सरकार केंद्र सरकार की डीए बढ़ोतरी की घोषणा के बाद निर्णय लेगी, जो सितंबर के आखिरी सप्ताह या अक्टूबर के पहले सप्ताह में होने की संभावना है.
इसके साथ ही, चर्चा है कि गैर-राजपत्रित (Non-Gazetted) कर्मचारियों के लिए बोनस का भी ऐलान हो सकता है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यह फैसला लिया जाएगा, जो केंद्र सरकार द्वारा पहले से घोषित DA वृद्धि के अनुरूप हो सकता है. संभावना है कि इसका ऐलान सितंबर के अंत या अक्टूबर की शुरुआत में किया जाएगा.
इस महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का लाभ राज्य के लाखों कर्मचारियों को मिलेगा. हालांकि, इससे राज्य की वित्तीय स्थिति पर लगभग 3,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा. फिर भी, यह फैसला कर्मचारियों के हित में लिया जा रहा है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके.
गैर-राजपत्रित कर्मचारियों के लिए भी अच्छी खबर है, क्योंकि उन्हें बोनस मिलने की उम्मीद है. यह बोनस उनकी बेसिक सैलरी और DA के आधार पर तय किया जाएगा. पिछले साल का औसत बोनस करीब 7,000 रुपये था, और इस साल यह राशि थोड़ा ज्यादा होने की संभावना है.
8वां वेतन आयोग कब बनेगा?
8वें वेतन आयोग को लेकर विभिन्न सरकारी कर्मचारी यूनियनों ने मांग की है. हालांकि, अभी तक सरकार के पास 8वें वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है. 30 जुलाई को राज्यसभा में एक लिखित जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा, “जून 2024 में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए दो अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं. वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है.”
7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में किया गया था. इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गईं. आमतौर पर सरकारी कर्मचारियों के पारिश्रमिक को संशोधित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन किया जाता है.
(The above story first appeared on LatestLY on Sep 24, 2024 06:20 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
