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7th Pay Commission: मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का दूसरा आम बजट (Budget 2020) शनिवार (1 फरवरी) को पेश करने वाली है. केंद्रीय बजट 2020 में सातवें वेतन आयोग (7th CPC) की सिफारिश के तहत सरकारी कर्मचारियों को कुछ अच्छी खबर मिल सकती है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) बजट सत्र (Budget Session) के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कुछ खुशखबरी की घोषणा कर सकती हैं.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों को उम्मीद है कि मोदी सरकार 7वीं सीपीसी के तहत न्यूनतम वेतन में वृद्धि का ऐलान कर सकटी है, इसके साथ ही कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर को भी संशोधित करने की संभावना है. केंद्र सरकार के कर्मचारी लंबे समय से अपने न्यूनतम वेतन को 18 हजार रुपये से 26 हजार रुपये करने की मांग कर रहे है. 7th Pay Commission: मोदी कैबिनेट अगली बैठक में दे सकती है ये खुशखबरी, लाखों सरकारी कर्मचारियों की बढ़ जाएगी सैलरी
इसके अलावा, भारतीय रेलवे में तैनात सरकारी कर्मचारियों को भी आम बजट से काफी कुछ उम्मीदें है. बताया जा रहा है कि मोदी सरकार सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत कर्मचारियों के आश्रित माता-पिता को चिकित्सा और विशेषाधिकार पास सुविधा प्रदान करने की घोषणा कर सकती है. 7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों को इसलिए दिया जाता है महंगाई भत्ता, हजारों करोड़ों रुपये का लगता है बजट
हालांकि, कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए मंहगाई भत्ते (Dearness Allowance) की बढ़ोतरी की घोषणा भी हो सकती है. अगर ऐसा हुआ तो 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा. हालांकि इसकी अधिकारिक पुष्टी नहीं हो सकती है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि वर्तमान महंगाई की दर के हिसाब से डीए में चार फीसदी की बढ़ोतरी की जा सकती है.
उल्लेखनीय है कि मोदी सरकार ने केंद्र की सत्ता में वापसी के बाद सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया था. जबकि केंद्रीय कर्मचारियों को इसका फायदा 1 जनवरी 2016 से मिल रहा है. हालांकि 7वें सीपीसी के तहत भत्तों पर समिति (सीओए) की रिपोर्ट और ई-सीओएस की सिफारिशों के अनुसार जून 2017 में 34 भत्तों में संशोधन किए गए थे.
