7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, श्रम मंत्रालय ने वैरिएबल डीए में की बढ़ोतरी
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credit-PTI)

7th Pay Commission Latest News: कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी के बीच केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर आई है. अपडेट के अनुसार, केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय (Union Ministry of Labour and Employment) ने शुक्रवार को केंद्रीय कर्मचारियों के लिए परिवर्तनीय महंगाई भत्ते (Variable DA) में बढ़ोतरी की घोषणा की. केंद्र के इस कदम से केंद्रीय क्षेत्र के 1.5 करोड़ से अधिक कर्मचारियों को 105 रुपये से 210 रुपये प्रति माह का लाभ होगा. यह वृद्धि 1 अप्रैल, 2021 से लागू होगी. इससे केंद्रीय क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों और कामगारों का न्यूनतम वेतन की दर में भी वृद्धि होगी. 7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सैलरी और प्रमोशन को लेकर हुआ ये बड़ा फैसला.

एक अधिसूचना में, श्रम मंत्रालय ने कहा कि यह केंद्र सरकार के विभिन्न अनुसूचित रोजगारों से जुड़े कर्मचारियों के लिए है. अनुसूचित रोजगार के लिए निर्धारित दरें केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले रेलवे प्रशासन, खदानों, तेल क्षेत्रों, प्रमुख बंदरगाहों या केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किसी भी निगम के प्राधिकरण के तहत प्रतिष्ठानों पर लागू होती हैं. ये दरें ठेके और अस्थायी दोनों तरह के कर्मचारियों/कामगारों के लिए भी समान रूप से लागू होती हैं.

 1.50 करोड़ कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

इस बारे में मुख्य श्रम आयुक्त डी पी एस नेगी ने से कहा, "केंद्र सरकार के विभिन्न अनुसूचित रोजगारों से जुड़े कर्मचारियों के लिये महंगाई भत्ता 105 रुपये से बढ़ाकर 210 रुपये महीना किया गया है." मंत्रालय ने बयान में कहा कि उसने संशोधित वैरिएबल डीए एक अप्रैल, 2021 से अधिसूचित किया है. बयान के अनुसार इससे केंद्र सरकार के विभिन्न अनुसूचित रोजगारों से जुड़े कामगारों को ऐसे समय लाभ होगा जब देश कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहा है.

केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कहा, "इस कदम से देश के उन करीब 1.50 करोड़ श्रमिकों को लाभ मिलेगा जो केंद्र सरकार के विभिन्न अनुसूचित रोजगारों से जुड़े हैं. वैरिएबल डीए में बढ़ोतरी से उन्हें इस महामारी के मुश्किल वक्त में मदद मिलेगी."

वैरिएबल डीए औद्योगिक कर्मचारियों के लिये औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के आधार पर संशोधित किया जाता है. इसका संकलन श्रम ब्यूरो करता है. वैरिएबल डीए में संशोधन के लिये जुलाई से दिसंबर 2020 के औसत CPI-IW का उपयोग किया गया है.