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नई दिल्ली: देशभर के केंद्रीय कर्मचारियों को मकर संक्रांति के मौके पर मोदी सरकार ने तोहफा दिया है. केंद्र सरकार ने देश के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त डिग्री स्तर के तकनीकी संस्थानों के शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की सैलरी बढ़ा दी है. दरअसल सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है.
जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार द्वारा सरकार के अधीन आने वाले डिग्री स्तर के तकनीकी संस्थानों में 7th Pay Commission लागू होने से सभी शैक्षिक व गैर-शैक्षिक कर्मचारियों को सीधा फायदा होगा. वहीं इस फैसले के कारण देश के खजाने पर 1241.78 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा.
Central govt has approved proposal to extend the 7th Central Pay Commission to the teachers and other academic staff of the state govt/ govt aided degree level technical institution in the country, which will have additional Central Govt liability of Rs 1241.78 crore. pic.twitter.com/c0R2Ejditc
— ANI (@ANI) January 15, 2019
उधर, मध्य वर्ग को राहत देते हुए केंद्र सरकार आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर दोगुनी कर सकती हैं, जो कि वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए 2.5 लाख रुपये से बढ़कर 5 लाख रुपये हो सकता है. जबकि मेडिकल खर्चो और परिवहन भत्ते को भी फिर से बहाल कर सकते हैं. इससे नोटबंदी के कारण बेहाल मध्य वर्ग को थोड़ी राहत मिलेगी.
Central govt will reimburse 50% of the total addition expenditure (from 1.1.2016 to 31.3.2019) to be incurred by these institutes for payment of arrears on account of 7th Central Pay Commission. https://t.co/cSbaq2zHCM
— ANI (@ANI) January 15, 2019
वर्तमान में, 2.5 लाख रुपये की आय को निजी आयकर से छूट प्राप्त है, जबकि 2.5-5 लाख रुपये के बीच की सालाना आय पर 5 फीसदी कर लगता है, जबकि 5-10 लाख रुपये की सालाना आय पर 20 फीसदी और 10 लाख रुपये से अधिक की सालाना आय पर 30 फीसदी कर लगता है. जबकि 80 साल के अधिक की उम्र के नागरिकों को 5 लाख रुपये सालाना की आय पर कर छूट प्राप्त है.
गौरतलब हो कि आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर मोदी सरकार अपने अंतरिम बजट में जनता को खुश करने के लिए भरपूर प्रयास करेगी.
