विलय के 75 साल बाद, Jammu-Kashmir की सड़कों का नाम बदलकर राष्ट्रीय नायकों के नाम पर रखा जाएगा
जम्मू-कश्मीर के भारत में शामिल होने के 75 साल बाद, केंद्र शासित प्रदेश के अधिकारी कुछ सड़कों, पुलों, कॉलेजों, खेल के मैदानों, अस्पतालों और कई अन्य विकास योजनाओं का नाम उन लोगों के नाम पर रख रहे हैं जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए.
नई दिल्ली, 18 सितम्बर: जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) के भारत (India) में शामिल होने के 75 साल बाद, केंद्र शासित प्रदेश के अधिकारी कुछ सड़कों, पुलों, कॉलेजों, खेल के मैदानों, अस्पतालों और कई अन्य विकास योजनाओं का नाम उन लोगों के नाम पर रख रहे हैं जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए. श्रीनगर और जम्मू के राजधानी शहरों में कुछ प्रतिष्ठित स्थल प्रख्यात साहित्यकारों, शिक्षाविदों, चिकित्सकों, सर्जनों, न्यायाधीशों, न्यायविदों, पत्रकारों और खिलाड़ियों के नाम पर होंगे, जिन्होंने पिछले 100 वर्षों में अपने क्षेत्रों और व्यवसायों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. यह भी पढ़े: 49 भारतीय-कनाडाई लोगों में से 3 मंत्री चुनावी मैदान में
जुलाई में, मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता ने सभी 20 उपायुक्तों को 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस से पहले अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में सूचियों को संकलित करने के लिए कहा है. डीसी ने बारी-बारी से अलग-अलग तहसीलदारों को काम पर लगाया है.उच्च पदस्थ नौकरशाही सूत्रों के अनुसार, 200 से अधिक हस्तियों और सार्वजनिक संपत्तियों को सम्मान के लिए चुना गया है. सूची को एक उच्च स्तरीय समिति के समक्ष रखा जाएगा जो व्यक्तित्व और सार्वजनिक संपत्ति को अंतिम रूप देगी. इस अभ्यास को पूरा करने और सार्वजनिक संपत्तियों को 26-27 अक्टूबर से पहले नाम देने का प्रयास चल रहा है, जब जम्मू-कश्मीर भारत में अपने प्रवेश की 75वीं वर्षगांठ मना रहा होगा और श्रीनगर में भारतीय सेना की पहली लैंडिंग होगी.
7 सितंबर 2021 को गठित समिति में गृह प्रमुख सचिव शालीन काबरा अध्यक्ष हैं. ग्रामीण विकास विभाग, आवास एवं शहरी विकास विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, संस्कृति विभाग के प्रशासनिक सचिवों के अलावा सीआईडी के विशेष महानिदेशक और कश्मीर/जम्मू के संभागीय आयुक्त इसके सदस्य के रूप में कार्य कर रहे हैं. यहां तक कि कुछ नौकरशाही सूत्रों ने खुलासा किया है कि व्यक्तित्व और सार्वजनिक संपत्ति की पहचान की गई थी और उनकी सीआईडी से मंजूरी अपने अंतिम चरण में थी, सचिव संस्कृति सरमद हफीज ने कहा कि समिति की पहली बैठक चालू महीने में किसी भी समय होने की उम्मीद है. उन्होंने कहा, "अभी तक, मुझे नामों की किसी सूची की जानकारी नहीं है."सूत्रों के अनुसार, कई सड़कों, पुलों, पार्कों, स्टेडियमों और अन्य योजनाओं का नाम राष्ट्रीय नायकों के नाम पर रखने पर उल्लेखनीय जोर था- "जिन लोगों ने 1947 से 2021 तक आतंकवादियों, घुसपैठियों या दुश्मन सेना के साथ संघर्ष में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए. "
यहां तक कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) ने अपने 4,000 से अधिक नेताओं और कार्यकर्ताओं को उनके भारतीय समर्थक रंगों के लिए खो देने का दावा किया है, इसने अपने शहीदों के बाद सार्वजनिक स्थानों या संपत्तियों का नाम नहीं रखा, जब इसने 1947 से 2015 तक कई बार जम्मू-कश्मीर पर शासन किया. 1947 में, नेकां के मास्टर अब्दुल अजीज पहले भारतीय-कश्मीरी राष्ट्रवादी थे, जिन्हें मुजफ्फराबाद के पास पाकिस्तानी घुसपैठियों ने मार डाला था. बारामूला में नेकां के प्रमुख कार्यकर्ता, मकबूल शेरवानी, बेरहमी से मारे गए जब उन्होंने घुसपैठियों को गुमराह किया और श्रीनगर हवाईअड्डे और श्रीनगर की राजधानी पर कब्जा करने की उनकी योजना को विफल कर दिया.
जम्मू और कश्मीर में अधिकांश सार्वजनिक संपत्तियों का नाम डोगरा महाराजाओं और तत्कालीन राज्य के पहले 'प्रधानमंत्री' शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के नाम पर रखा गया है. श्रीनगर में झेलम पर पांच पुल सुल्तानों के नाम पर जारी हैं, एक अफगान गवर्नर के नाम पर और एक शेख अब्दुल्ला के नाम पर. दो प्रमुख अस्पतालों-श्री महाराजा हरि सिंह (एसएमएचएस) और एसकेआईएमएस-को जोड़ने वाली सड़क प्रसिद्ध चिकित्सक डॉ अली जान के नाम पर है.