कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन से अकेले वेस्टर्न रेलवे को 1905 करोड़ का नुकसान हुआ है.जिसमें उपनगरीय खंड में 282.50 करोड़ रुपये और गैर-उपनगरीय खंड में लगभग 1622.50 करोड़ रुपये का नुकसान शामिल है

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम अशोक गहलोत के भाई को ED ने नोटिस भेज 24 घंटे में अन्दर पेश होने को कहा है.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कल कोरोना अस्पतालों के साथ अटैच किए गए होटलों के मुद्दे पर बैठक करने वाले हैं.

पश्चिम बंगाल में आज कोरोना के 2134 नए मामले सामने आए. इसके साथ ही राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 62,964 हो गई है.

पश्चिम बंगाल में आज कोरोना के 2134 नए मामले सामने आए. इसके साथ ही राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 62,964 हो गई है

मिजोरम में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं. जिसकी तीव्रता 4.4 मापी गई.

कोरोना के महाराष्ट्र में मंगलवार को 7,717 नए मरीज पाए गए, वहीं 282 की मौत होने के साथ ही 10,333 लोगों को कोरोना से ठीक होने के बाद छुट्टी मिली हैं.

कोरोना के मंगलवार को पंजाब में 612 नए मरीज पाए गए. जिसके बाद राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 14,378 हो गई है. अब तक 9,752 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं. वहीं एक्टिव मामले 4,290 हैं. जबकि इस महामारी से अब तक 336 लोगों की जान जा चुकी हैं.

पीएम मोदी और मॉरीशस के पीएम प्रविंद जगन्नाथ 30 जुलाई को मॉरीशस की नई सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग का शिलान्यास करेंगे. यह कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा.

झारखंड के अधिकारियों ने राज्य में कोरोना के बढ़ने वाले मामलों के लिए बिहार और पश्चिम बंगाल को जिम्मेदार ठहराया है

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चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय (Madras High Court)  ने गैर केंद्रीय संस्थानों में मेडिकल सीटों (Medical Seats) पर अखिल भारतीय कोटे के तहत अन्य पिछड़ी जाति (ओबीसी) को आरक्षण देने का रास्ता साफ कर दिया. अदालत ने केन्द्र से सोमवार को कहा कि वह तीन महीने में आरक्षण का प्रतिशत तय करे. मुख्य न्यायाधीश एपी शाही और न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार रामामूर्ति की पीठ ने कहा, ‘हम सिद्धांत पाते हैं कि राज्यों द्वारा अखिल भारतीय कोटे को दी गई तमिलनाडु की राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों की मेडिकल की स्नातक/परास्नातक सीटों पर ओबीसी आरक्षण का लाभ देने में कोई कानूनी या संवैधानिक रुकावट नहीं है, लेकिन यह बात आगे उच्चतम न्यायालय के आदेशों और निर्देशों पर निर्भर करेगा.’

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अदालत ने भारतीय चिकित्सा परिषद के उस तर्क से असहमति जताई कि अखिल भारतीय कोटे में आरक्षण से गुणवत्ता से समझौता होगा. अदालत ने कहा कि यह तर्क कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि नीट परीक्षा के ढांचे को इस तरह से तैयार किया गया है कि अब सिर्फ उन्हीं छात्रों को प्रवेश मिलेगा जो न्यूनतम तय योग्यता रखते हों.

अदालत ने कहा कि आरक्षण राज्य के किसी विशेष नियम या कानून के तहत लागू हो या फिर अखिल भारतीय कोटे की केंद्र की नीतियों के तहत, इससे छात्रों की प्रतिभा/गुणवत्ता पर कोई असर नहीं होगा.