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वित्त मंत्री पियूष गोयल (Piyush Goyal) ने आज लोकसभा में वर्ष 2019-2020 का अंतरिम बजट पेश किया.यहां उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री (film industry) के लिए भी कई महत्वपूर्ण घोषणा की. उन्होंने फिल्ममेकर्स को राहत देते हुए फिल्म के रजिस्टरेशन समेत कागजी कार्रवाई के काम को सरल करने के लिए मजबूत कदम उठाए हैं. इसी के साथ फिल्म लीक और फिल्म पायरेसी (film piracy) के खिलाफ सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं. इन सभी बातों को लेकर आज पियूष गोयल ने घोषणा की.
फिल्मों को मिलेगी सिंगल विंडो क्लियरंस
आज पियूष गोयल ने बताया कि फिल्मकारों को उनके काम में और भी सुविधा मुहैया कराई जा रही है. इसके तहत फिल्मों को पास करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए एक सिंगल विंडो क्लियरंस (single window clearance) सिस्टम लाया जाएगा.
पायरेसी के खिलाफ सरकार की बड़ी पहल
बताया गया कि फिल्म लीक और पायरेसी रोकने के लिए सिनेमेटोग्राफी एक्ट में नए बदलाव करते हुए एंटी-कैम कॉर्डिंग प्रोविजन (anti-cam cording provision) लाया जाएगा. इसके तहत सिनेमाघर में फिल्मों को रिकॉर्ड करने पर कानूनी रूप से पाबंदी लगाई जाएगी. गौरतलब है कि बीते कई वर्षों से फिल्म लीक से फिल्म निर्माता परेशान हैं. करोड़ों के लागत में बनी फिल्मों आसानी से इंटरनेट पर लीक होती आई हैं जिसके कारण फिल्ममेकर्स को बड़ा घटा सहना पड़ता है. ऐसे में मोदी सरकार द्वारा उठाया गया ये कदम फिल्म इंडस्ट्री के लिए काफी अहम है.
