जर्मन सांसदों ने शरणार्थियों के परिवारों को जर्मनी लाने की प्रक्रिया को निलंबित कर दिया है.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने संविधान की प्रस्तावना से 'समाजवादी' और 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द हटाने पर विचार करने की मांग उठाकर यह बहस एक बार फिर छेड़ दी है.
यूरोपीय संघ की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इस्राएल गजा में मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है.
ईरान और इस्राएल के संघर्ष के दौरान तेहरान ने धमकी दी थी कि वह होरमुज जलडमरूमध्य को बंद कर देगा.
जैसे-जैसे धरती गर्म हो रही है, गर्म हवाएं या लू और भी खतरनाक होती जा रही हैं.
अमेरिका के सरकारी डेटा के अनुसार, इस साल के शुरूआती तीन महीनों में अमेरिकी अर्थव्यवस्था उम्मीद से ज्यादा सिकुड़ी है.
इस्राएल और अमेरिका के हमले झेलने और जवाबी कार्रवाइयों के बाद ईरान में अब युद्ध थम गया है.
एयर इंडिया हादसे का भारत में विमानन क्षेत्र पर बड़ा असर पड़ा है.
हिंदीभाषी 33 साल के जोहरान ममदानी न्यू यॉर्क का मेयर बनने के दावेदारों में हैं.
जर्मन सरकार ने लोगों के लिए बिजली पर टैक्स में कटौती की योजना बनाई है.
मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि भारत ने पहलगाम हमले को लेकर चीन में एससीओ के संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया है.
भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन में जारी शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की बैठक में सदस्य देशों से आतंकवाद की स्पष्ट रूप से निंदा करने की मांग की है.
एक ऐतिहासिक निर्णय में, सभी 32 नाटो सदस्यों ने 2035 तक रक्षा और सुरक्षा खर्च को अपनी जीडीपी के 5% तक बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता जताई है.
पचास साल पहले 25 जून की रात को जब पूरा देश सो रहा था, तब भारत को आपातकाल ने अपने बाहुपाश में जकड़ लिया जिसमें लोकतंत्र और बुनियादी अधिकार हाशिये पर चले गए.
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की टैरिफ जंग के बीच कारोबार के लिए भारत का महत्व बढ़ रहा है.
यूरोपीय पर्यावरण एजेंसी की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक, यूरोप में 11 करोड़ से ज्यादा लोग ध्वनि प्रदूषण की वजह से कई तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं.
अगले जलवायु सम्मेलन सम्मेलन से पहले विकासशील देश जलवायु के लिए धन को लेकर विकसित देशों की प्रतिबद्धता कायम करने की कोशिश कर रहे हैं.
जर्मनी में पुलिस ने ऑनलाइन हेट स्पीच के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू किया है.
मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि भारत ने वर्ल्ड बैंक से अपील की है कि वह जम्मू और कश्मीर में किशनगंगा और रतले जलपरियोजनाओं से जुड़े विवाद पर अपनी कार्रवाई रोक दे.
इस समय ईरान में स्वतंत्र जानकारी पाना असंभव है.