आयोग ने कहा कि यह इस तरह की सामग्री पर रोक लगाने के लिये सरकार से विस्तृत सिफारिश करने की भी योजना बना रहा है।
जवाहर नवोदय विद्यालय, नवोदय विद्यालय समिति द्वारा संचालित सह-शैक्षिक आवासीय विद्यालय हैं, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है।
राजन ने समाचार पोर्टल ‘द वायर’ के लिए करण थापर को दिए साक्षात्कार में कहा कि दुनिया सबसे बड़ी आर्थिक आपात स्थिति से जूझ रही है। ऐसे में जो भी संसाधन दिया जाएगा, वह अपर्याप्त ही होगा।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया, "केवीआईसी ने दुबई, अमेरिका, मॉरीशस और कई यूरोपीय और मध्य पूर्वी देशों को खादी के फेस मास्क की आपूर्ति करने की योजना बनायी है।"
उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना अवनीश कुमार अवस्थी ने बृहस्पतिवार को यहां लोक भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि प्रदेश में अब तक बीस लाख से अधिक लोग वापस आ चुके है ।
यह स्पष्टीकरण लोगों के आवेदन के बाद आया है जिसमें पहले से इन रविवार के लिए तय की गयी शादियों के लिए स्पष्टीकरण या अनुमति मांगी गयी थी।
ब्राड ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने ट्रेनिंग दिन की विस्तृत जानकारी दी जिसमें उन्होंने खुद की एक फोटो पोस्ट की जिसमें वह अपने घर में डिजिटल थर्मामीटर से तापमान ले रहे हैं जिसके बाद उन्होंने एप के जरिये इसका नतीजा अपलोड किया।
दोनों पड़ोसी मित्र देशों के राजनयिक संबंधों की स्थापना के 69 वर्ष पूरे हुए हैं।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने संवाददाताओं को बताया कि पर्यटन इकाइयों में कार्यरत ऑटो रिक्शा चालक इत्यादि को एकमुश्त एक हजार रुपये दिए जाएंगे । उन्होंने बताया कि इससे प्रदेश सरकार पर 25 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चक्रवात से प्रभावित लोगों की मदद के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी।
एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।
राजस्थान के श्रम राज्य मंत्री टीका राम जूली ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई बैठक में योजना को मंजूरी दे दी गयी।
कोरोना वायरस के चलते लागू लॉकडाउन के बीच केन्द्र सरकार ने हालात की गंभीरता के आधार पर सभी जिलों को 'रेड', 'ऑरेंज' और 'ग्रीन' जोन में बांटने का फैसला किया था। इसी के आधार पर विभिन्न जिलों में पाबंदियां लगाई गई हैं। रेड जोन में अधिक पाबंदियां हैं तो ग्रीन जोन में बहुत कम।
न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ ने दिल्ली सरकार को निर्णय करने के लिए दो हफ्ते का समय दिया क्योंकि उपराज्यपाल अनिल बैजल के 30 अप्रैल के पत्र पर दिल्ली सरकार के प्रशासनिक विभाग ने खान के खिलाफ डीएमसी कानून की धारा चार के तहत अभी तक कोई कार्रवाई शुरू नहीं की है।
घरेलू विनिर्माताओं की शिकायत पर व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) ने इन देशों से आयातित कार्बन ब्लैक पर मौजूदा डंपिंग रोधी शुल्क को जारी रखने की जरूरत का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी। साथ ही वह यह भी देख रहा है कि क्या इससे घरेलू उद्योग प्रभावित हो रहा है।
अधिकारियों ने बताया कि हालांकि दो डिग्रियों को छात्रों को अलग अलग माध्यमों से पूरा करना होगा जिसमें एक नियमित माध्यम से और दूसरा दूरस्थ शिक्षा माध्यम (ओडीएल) के जरिये किया जा सकता है ।
मंत्री ने बताया कि प्रत्येक श्रेणी में हवाई किराये की विशेष निम्नतम और उच्च सीमा होगी और पहली ऐसी श्रेणी में वो उड़ानें होंगी जिनकी उड़ान अवधि 40 मिनट से कम है।
न्यायमूर्ति अनिल कुमार ने इस पर राज्य सरकार से चार जून तक स्थिति स्पष्ट करने को कहा है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इस संबंध में ‘सेफ हार्बर नियमों’ से संबंधित आयकर नियम 10टीडी और 10टीई में बदलावों को अधिसूचित किया है। इसमें कहा गया है कि आकलन वर्ष 2017-18 से 2019-20 के बीच जो दरें लागू थीं, वही दरें 2020-21 के लिये भी लागू होंगी।
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