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नयी दिल्ली, 21 मार्च राज्यसभा में शुक्रवार को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद जॉन ब्रिटास ने सरकार से प्रश्न किया कि क्या परिसीमन के बाद लोकसभा में दक्षिणी राज्यों का 24 प्रतिशत का हिस्सा बरकरार रहेगा?
उन्होंने उच्च सदन में गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा में भाग लेते हुए यह बात कही।
ब्रिटास ने गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में उनसे प्रश्न करते हुए कहा, ‘‘क्या आप लोकसभा सीटों में दक्षिण भारत की आनुपातिक हिस्सेदारी को बरकरार रखेंगे। जहां तक मेरी समझ है, लोकसभा सीटों में दक्षिण भारत की 24 प्रतिशत सीटें हैं। यदि आपने परिसीमन कर दिया तो क्या आप इस 24 प्रतिशत भागीदारी को बरकरार रखेंगे? यह एक प्रासंगिक एवं महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं गृह मंत्री को संबोधित कर रहा हूं?’’
उन्होंने कार्यपालिका में लोकतंत्र एवं मुस्लिम प्रतिनिधित्व को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार में यह प्रतिनिधित्व शून्य है।
ब्रिटास ने कहा कि केरल सरकार द्वारा पारित किए गए आठ विधेयक और तमिलनाडु विधानसभा द्वारा पारित 11 विधेयक राज्यपाल के पास लंबित हैं। उन्होंने कहा, ‘‘दिल्ली में सत्ता के केंद्रीयकरण से संघ की भाव और इस देश के सिद्धान्त समाप्त हो जाएंगे।’’
उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं में 84 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और इनमें से अधिकतर भाजपा शासित प्रदेशों में हुए हैं।
उन्होंने आरोप लगाया कि तमिलनाडु पर हिन्दी थोपी जा रही है किंतु कोई भी उत्तर भारतीय राज्य त्रि- नीति के फार्मूले को लागू नहीं कर रहा है।
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