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कोलकाता, आठ दिसंबर पश्चिम बंगाल सरकार अपनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए धान की खरीदारी की योजना शुरू करने जा रही है, ताकि आगामी जून तक करीब 10 करोड़ लोगों को बिना रुकावट के नि:शुल्क चावल दिया जा सके।
राज्य के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक ने कहा कि इस योजना के तहत सरकार का लक्ष्य 30 लाख से अधिक किसानों को पंजीकृत करना है।
उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल में लगभग 72 लाख धान किसानों में से अब तक करीब 13 लाख लोगों ने पंजीकरण कराया है।
मल्लिक ने कहा, ‘‘हम अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचने की योजना बना रहे हैं, ताकि हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चावलों की लगातार आपूर्ति के मकसद से धान की खरीदारी की जा सके। योजना जल्द ही शुरू की जाएगी और हम इस महीने के अंत में धान की खरीदारी शुरू कर देंगे।’’
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कृषि विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस साल काफी पैदावार हुई है, लेकिन मांग कम रही है, जिसका असर धान की कीमत पर पड़ा है और यह सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी नीचे चली गई है।
उन्होंने कहा, ‘‘ हम हर किसान से खरीदी जाने वाली धान की सीमा तय करने की योजना बना रहे हैं। इससे इस योजना के तहत अधिक से अधिक किसानों को पंजीकृत कराने में मदद मिलेगी।’’
सरकार हर किसान से करीब 45 क्विंटल धान खरीदने की योजना बना रही है।
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