देश की खबरें | हमें लगता है कि आप इस मामले में धीरे काम कर रहे हैं: लखीमपुर खीरी मामले में न्यायलय ने उप्र सरकार से कहा

नयी दिल्ली, 20 अक्टूबर उच्चतम न्यायालय ने लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के सनसनीखेज मामले में उत्तर प्रदेश सरकार की जारी जांच को लेकर उसे फटकार लगाते हुए बुधवार को कहा कि उसे लगता है कि पुलिस इस मामले में ‘‘बहुत धीमी गति से काम कर रही’’ है तथा उसे अपनी इस छवि को ‘‘बदलने’’ की आवश्यकता है।

न्यायालय ने राज्य सरकार को मजिस्ट्रेट के समक्ष गवाहों के बयान दर्ज कराने और गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

शीर्ष अदालत ने कहा, ‘‘हमें लगता है कि आप बहुत धीमी गति से काम कर रहे हैं, कृपया अपनी इस छवि को बदलिए।’’

उसने कहा कि जांच ‘‘कभी न खत्म होने वाली कहानी’’ नहीं बननी चाहिए। उसने अभियोजन पक्ष के 44 में से करीब 40 गवाहों के बयान आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज नहीं कराए जाने के मामले पर चिंता जताई।

प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने कहा, ‘‘कृपया उनसे धारा 164 के तहत बयान दर्ज करने के लिए तत्काल कदम उठाने को कहिए। पीड़ितों और गवाहों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है।’’

सीआरपीसी की धारा 164 के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज किए जाते हैं और उन्हें साक्ष्य माना जाता है।

शीर्ष अदालत तीन अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में एक किसान प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में चार किसानों समेत आठ लोगों की मौत के मामले में सुनवाई कर रही थी। न्यायालय को राज्य सरकार ने बताया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 44 में से चार गवाहों के बयान दर्ज किए हैं।

इस मामले में अब तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

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