टिपरा मोथा के प्रमुख और स्वायत्त जिला परिषदों के नेताओं ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की
Credit - ANI

अगरतला, 26 जुलाई : टिपरा मोथा के प्रमुख प्रद्योत किशोर माणिक्य देबबर्मा ने बृहस्पतिवार को बताया था कि पूर्वोत्तर की स्वायत्त जिला परिषदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की. देबबर्मा ने सोशल मीडिया मंच 'फेसबुक' पर एक पोस्ट में लिखा, ''पूर्वोत्तर की स्वायत्त जिला परिषदों के नेताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की. उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि सभी परिषदों से संबंधित मुद्दों को एक महीने के भीतर सुलझा लिया जाएगा. हमारे लोगों से संबंधित मुद्दों को सुलझाने के लिए एक समिति बनाई जाएगी.''

उन्होंने कहा, ''कुछ लोगों को लगता था कि (मुख्यमंत्री माणिक के नेतृत्व वाली) सरकार से हाथ मिलाने के बाद मैं अपने लोगों के अधिकारों को लेकर चुप रहूंगा. मुझे आज खुशी है कि जहां मेरे अपने राज्य में कुछ लोग मुझ पर सवाल उठा रहे थे, वहीं पूर्वोत्तर के अन्य मूल निवासियों ने हमारे संवैधानिक अधिकारों को सुरक्षित करने के मेरे प्रयासों की सराहना की है.'' लोकसभा चुनावों से ठीक पहले टिपरा मोथा पार्टी मुख्यमंत्री माणिक साहा के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल हो गई थी. त्रिपुरा में पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में टिपरा मोथा ने अकेले चुनाव लड़ा था और राज्य की 60 निर्वाचन क्षोत्रों में से 13 सीट जीतकर पूर्वोत्तर राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी बनी थी. यह भी पढ़ें : Kargil Vijay Diwas 2024: पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा, कारगिल में बोले PM मोदी- आतंकियों के नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे

देबबर्मा ने बुधवार को एक अन्य सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, ''गृह मंत्रालय में मैंने जिन अधिकारियों से मुलाकात की, उनके साथ संतोषजनक वार्ता हुई. हम अपना मामला स्पष्ट रूप से पेश करने के लिए अच्छी तरह तैयार रहेंगे. मुझे अच्छा लग रहा है कि मुझे आपका प्यार और समर्थन मिला है. आपने मुझे सच्चाई के मार्ग पर चलने की शक्ति दी है.'' उन्होंने इससे पहले संकेत दिया था कि वह और पार्टी के अध्यक्ष बिजॉय कुमार ह्रांगख्वाल ‘टिपरासा समझौते’ पर केंद्र और राज्य सरकार के साथ बातचीत के लिए टिपरा मोथा का आधिकारिक तौर पर प्रतिनिधित्व करेंगे. क्षेत्रीय पार्टी ने त्रिपुरा के मूल निवासियों के सामने आने वाली समस्याओं को हल करने के लिए मार्च 2024 में केंद्र और राज्य सरकार के साथ एक समझौते (टिपरासा समझौते) पर हस्ताक्षर किए थे.