देश की खबरें | अनुसूचित जाति/जनजाति व ओबीसी वर्ग के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है राज्‍य सरकार: गहलोत

जयपुर, 10 जून राजस्‍थान के मुख्‍यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को कहा कि राज्‍य सरकार अनुसूचित जाति/जनजाति व अन्‍य पिछड़ा (ओबीसी) वर्ग के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है।

गहलोत ने उनसे मिलने आए आदिवासी समाज के प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए यह बात की।

आदिवासी समाज के प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को गहलोत से मुलाकात कर जय मीनेश आदिवासी विश्वविद्यालय, रानपुर कोटा की स्थापना के लिए उनका अभिनंदन किया। साथ ही, राज्य भर में चलाए जा रहे महंगाई राहत शिविरों तथा जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री निवास पर पहुंचे समाज के लोगों ने विश्वविद्यालय की सौगात के लिए पारंपरिक लोकगीतों पर नाच-गाकर अपनी खुशी और उत्साह जाहिर किया।

एक सरकारी प्रवक्‍ता के अनुसार गहलोत ने प्रतिनिधिमंडल को सम्बोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार अनुसूचित जाति/जनजाति एवं ओबीसी वर्ग के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा कि इन वर्गों के उत्थान के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। साथ ही, इन्हें आरक्षण का पूरा लाभ मिले, इसके लिए भी राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उदयपुर संभाग में जनजाति वर्ग की बहुलता के दृष्टिगत गुरु गोविंद जनजातीय विश्वविद्यालय खोला गया है।

गहलोत ने कहा कि राज्‍य की जनता को महंगाई से निजात दिलाने के लिए महंगाई राहत शिविर आयोजित कर 10 जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। राज्‍य में हर परिवार को 25 लाख रुपये का मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है, जो देश में अन्यत्र कहीं नहीं है।

उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा सूचना, शिक्षा, खाद्य सुरक्षा एवं रोजगार का अधिकार के तर्ज पर राजस्थान में स्वास्थ्य का अधिकार कानून बनाकर लागू किया गया है।

गहलोत ने कहा कि राज्य में लगभग 76 लाख परिवारों को 500 रुपये में गैस सिलिंडर उपलब्ध करवाकर महंगाई से राहत प्रदान की जा रही है। वहीं, लम्पी रोग से गायों की मृत्यु पर प्रति गाय 40 हजार रूपये का मुआवजा देने का प्रावधान भी किया गया है।

उन्होंने कहा कि महिलाओं को जल्द ही तीन साल की इन्टरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन दिए जाएंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी से महंगाई राहत कैंपों में जाकर पंजीकरण करवाने का आह्वान किया।

इस अवसर पर अखिल भारतीय श्री मीना सामाजिक एवं शैक्षणिक समिति के अध्यक्ष व विधायक लक्ष्मण मीणा, विधायक गोपाल लाल मीना, जय मीनेश आदिवासी विश्वविद्यालय के चेयरपर्सन आर.डी. मीना तथा बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित थे।

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