देश की खबरें | तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने सचिवालय परिसर में मंदिर, मस्जिद को नुकसान पहुंचने पर खेद जताया

हैदराबाद, 10 जुलाई तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने सचिवालय परिसर स्थित इमारतों को गिराने के दौरान वहां स्थित मंदिर और मस्जिद को नुकसान पहुंचने पर शुक्रवार को खेद व्यक्त किया और आश्वासन दिया कि एक बड़े क्षेत्र में इन धर्मस्थलों का निर्माण किया जाएगा।

मुख्यमंत्री के इस बयान का एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने स्वागत किया है।

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भाजपा ने इस बीच, राज्य सरकार को सचिवालय परिसर स्थित मंदिर को ढहाने पर समूचे तेलंगाना में हिन्दुओं की ओर से ‘‘गंभीर परिणाम’’ भुगतने की चेतावनी दी और नया मंदिर बनाने की मांग की।

राव ने कहा कि उन्हें पता चला है कि इमारतों को गिराने के दौरान मलबा गिरने से धार्मिक स्थलों को नुकसान हुआ है।

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आधिकारिक विज्ञप्ति में मुख्यमंत्री के हवाले से कहा गया, ‘‘मैं घटना पर खेद व्यक्त करता हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए था। सरकार मंदिर-मस्जिद को नुकसान पहुंचाए बिना सचिवालय की पुरानी इमारतों को गिराकर नया भवन बनाना चाहती है।’’

उन्होंने कहा कि सरकार अब एक बड़े क्षेत्र में नए मंदिर-मस्जिद का निर्माण करेगी, चाहे इसपर करोड़ों रुपये खर्च क्यों न हो जाएं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वह जल्द ही मंदिर और मस्जिद के प्रबंधन के साथ बैठक कर उनके विचार जानेंगे।

उन्होंने वायदा किया कि नए सचिवालय परिसर के साथ भी धर्मस्थल बनाए जाएंगे।

ओवैसी ने राव के बयान का स्वागत करते हुए ट्वीट किया, ‘‘यूनाइटेड मुस्लिम फोरम की ओर से जल्द ही विस्तृत बयान जारी किया जाएगा। सचिवालय की इमारतों को गिराने के दौरान मस्जिद और मंदिर को नुकसान होने पर सरकार की ओर से खेद व्यक्त करने के मुख्यमंत्री कार्यालय के बयान का मैं स्वागत करता हूं।’’

यूनाइटेड मुस्लिम फोरम में कई मुस्लिम संगठन शामिल हैं। ओवैसी की पार्टी भी इसका हिस्सा है।

वहीं, भाजपा की तेलगांना इकाई के मुख्य प्रवक्ता कृष्ण सागर राव ने आरोप लगाया कि तेलंगाना सरकार ने हिन्दुओं के मंदिर को गिराकर ‘‘अपमानजनक’’ कृत्य किया है।

उन्होंने मांग की कि मुख्यमंत्री ध्वस्त किए गए मंदिर के स्थल का दौरा करें और सरकार की कार्रवाई के लिए माफी मांगें।

भाजपा ने यह भी मांग की कि उसी स्थान पर तत्काल मंदिर बनाया जाना चाहिए।

राज्य सरकार ने सात जुलाई को पुराने सचिवालय को गिराना शुरू किया था जिसपर विभिन्न कानूनों के उल्लंघन संबंधी नयी याचिकाओं पर तेलंगाना उच्च न्यायालय ने सोमवार तक अंतरिम रोक लगा दी है।

पूर्व में उच्च न्यायालय ने विभिन्न जनहित याचिकाओं को खारिज कर पुराने सचिवालय को गिराने का मार्ग प्रशस्त कर दिया था।

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