देश की खबरें | शक्ति योजना से मेट्रो को नुकसान होने संबंधी प्रधानमंत्री की टिप्पणी से हैरान हूं: शिवकुमार

बेंगलुरु, 18 मई कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार ने शनिवार को कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के इस कथित बयान से ‘‘हैरान’’ हैं कि शक्ति योजना के कारण बेंगलुरु मेट्रो को राजस्व का नुकसान हुआ है।

कर्नाटक में सिद्धरमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार द्वारा लागू की गई 'शक्ति' योजना के तहत महिलाएं सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा का लाभ उठा सकती हैं।

शिवकुमार ने मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के पास शक्ति योजना के बारे में जानकारी का अभाव है और इसलिए उन्होंने (मोदी ने) कहा कि इससे बेंगलुरु मेट्रो के राजस्व पर असर पड़ा है।

उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘नम्मा मेट्रो ने पिछले एक साल में 130 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है। इसी अवधि में ग्राहकों की संख्या में भी 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। बेंगलुरु मेट्रो बेंगलुरु तक ही सीमित है, जबकि समूचे राज्य के लोगों को ध्यान में रखते हुए शक्ति योजना शुरू की गई है।’’

शिवकुमार ने कहा कि महिलाओं पर महंगाई के बोझ को कम करने के लिए कांग्रेस द्वारा शक्ति योजना शुरू की गई है।

उन्होंने कहा, "मेट्रो, राज्य और केंद्र के बीच एक संयुक्त पहल है और इसने पिछले एक साल में अच्छा प्रदर्शन किया है। ऐसा लगता है कि किसी ने प्रधानमंत्री को गलत जानकारी दी है।"

उन्होंने कहा, ‘‘मैं प्रधानमंत्री को बताना चाहता हूं कि महिलाओं को शक्ति योजना की पेशकश करते हुए कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम (केएसआरटीसी) और बेंगलुरु मेट्रो को कुशलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है। कर्नाटक में महिलाएं प्रति दिन 60 लाख यात्राएं कर रही हैं। वे इस शक्ति योजना से बहुत खुश हैं। कई अन्य राज्य शक्ति योजना में रुचि जाहिर कर रहे हैं।"

प्रधानमंत्री मोदी ने एक साक्षात्कार में कथित तौर पर बस और मेट्रो रेल सेवाओं पर बात की है और उन्होंने कर्नाटक का विशेष संदर्भ दिया या नहीं, यह ज्ञात नहीं है।

यह पूछे जाने पर कि क्या उत्तर कर्नाटक में बसों की कमी है, शिवकुमार ने कहा, ‘‘हमने 1,000 नयी बसें खरीदने का पहले ही निर्णय ले लिया है। इनमें से 100 बसें रामानगर जिले को आवंटित की गई हैं। उत्तर कर्नाटक को भी बसें आवंटित की जाएंगी।"

उन्होंने कहा, "हम केएसआरटीसी से मुनाफा कमाने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। हम केवल यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि उसे घाटा न हो। सरकार शक्ति योजना के तहत टिकट की लागत की प्रतिपूर्ति कर रही है।"

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