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नयी दिल्ली, 14 मई निर्यातकों को प्रोत्साहन देने के लिए शुरू की गई ‘निर्यात उत्पादों पर शुल्कों और करों में छूट योजना’ (आरओडीटीईपी) के लिए कर रिफंड की दरों को अगले दो सप्ताह में घोषित किए जाने की उम्मीद है।
विदेश व्यापार महानिदेशक (डीजीएफटी) अमित यादव ने कहा कि वह इस योजना पर वित्त मंत्रालय के साथ काम कर रहे हैं।
उन्होंने पीएचडी वाणिज्य उद्योग मंडल द्वारा आयोजित एक आभासी गोष्ठी में कहा, ‘‘मेरा मानना है कि आने वाले दो हफ्तों में हम आरओडीटीईपी के लिए दरों की घोषणा करने की स्थिति में होंगे।’’
सरकार ने पिछले साल आरओडीटीईपी को मंजूरी दी थी, जिसका मकसद देश के निर्यात को बढ़ावा देना है। योजना सभी वस्तुओं पर एक जनवरी से लागू है।
निर्यातकों के संगठन फियो ने कई बार सरकार से आग्रह किया है कि वह इस योजना के तहत विभिन्न क्षेत्रों के लिए दरों की घोषणा करे, क्योंकि इसमें देरी से भविष्य में निर्यात बाधित हो सकता है।
ये दरें वाणिज्य विभाग अधिसूचित करेगा। दरें पूर्व वाणिज्य एवं गृह सचिव जीके पिल्लै की अध्यक्षता में गठित एक समिति की सिफारिश पर आधारित होंगी।
यादव ने कहा कि कोविड19 महामारी से कर वसूली और राजस्व पर असर पड़ा है।
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