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मुंबई, 20 मई भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए सरकार को 30,307 करोड़ रुपये का लाभांश देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
आरबीआई ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि उसके निदेशक मंडल की बैठक में यह तय किया गया कि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए वह सरकार को 30,307 करोड़ रुपये अधिशेष राशि का भुगतान लाभांश के तौर पर किया जाएगा।
गवर्नर शक्ति कांत दास की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय निदेशक मंडल की 596वीं बैठक में सरकार को लाभांश देने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही केंद्रीय बैंक का आकस्मिक जोखिम बफर 5.50 प्रतिशत पर बनाए रखने का फैसला भी लिया गया।
पिछले साल मई में आरबीआई ने जुलाई 2020 से मार्च 2021 तक के नौ महीनों की अवधि के लिए 99,122 करोड़ रुपये के लाभांश भुगतान की घोषणा की थी। इसके साथ ही आरबीआई ने लाभांश के लिए भी वित्त वर्ष के आधार पर भुगतान की व्यवस्था लागू कर दी। उसके पहले तक आरबीआई जुलाई-जून की अवधि के आधार पर लाभांश की घोषणा करता था।
आरबीआई के निदेशक मंडल की बैठक में मौजूदा आर्थिक परिदृश्य की भी समीक्षा की गई। इसमें घरेलू हालात के अलावा वैश्विक चुनौतियों और मौजूदा भू-राजनीतिक घटनाक्रम के संभावित असर का भी आकलन किया गया।
इसके अलावा पिछले वित्त वर्ष में आरबीआई के कामकाज की समीक्षा भी की गई और वित्त वर्ष 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट एवं खातों को स्वीकृति दी गई।
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