जयपुर, पांच अगस्त राजस्थान सरकार ने राजस्थान राज्य गुरू गोरखनाथ बोर्ड के गठन की घोषणा शनिवार की । एक सरकारी बयान में इसकी जानकारी दी गयी है।
सरकारी बयान के अनुसार यह बोर्ड जोगी, योगी, नाथ जाति वर्ग की समस्याओं को चिन्हित कर प्रमाणिक सर्वे रिपोर्ट के आधार पर इन वर्गों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा इनके पिछड़ेपन को दूर करने के लिये राज्य सरकार को सुझाव देगा।
बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बोर्ड गठन के प्रस्ताव को स्वीकृति दिए जाने के बाद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए है।
बयान में कहा गया है कि बोर्ड द्वारा समाज के कल्याण हेतु विभिन्न योजनाएं प्रस्तावित करने, वर्तमान में संचालित योजनाओं के संबंध में विभिन्न विभागों से समन्वय करने, रोजगार को बढ़ावा देने, समाज के शैक्षिक एवं आर्थिक उन्नयन, समाज के परम्परागत व्यवसाय को वर्तमान तौर-तरीकों से आगे बढ़ाने के संबंध में सुझाव दिए जाएंगे।
इसमें कहा गया है कि साथ ही, बोर्ड द्वारा समाज की धार्मिक एवं सांस्कृतिक धरोहर तथा मठों के सुदृढ़ीकरण एवं जीर्णोद्धार, समाज से संबंधित लेख, ग्रंथ, साहित्य आदि पर शोध, सामाजिक कुरीतियों के विरूद्ध ठोस उपाय करने सहित अन्य सुझाव भी राज्य सरकार को प्रस्तुत किए जाएंगे।
बयान के अनुसार, बोर्ड में पांच गैर सरकारी सदस्य (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा 3 सदस्य) होंगे। बोर्ड का प्रशासनिक विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग होगा।
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