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चंडीगढ़, आठ जून पंजाब सरकार में अनिवासी भारतीय मामलों के मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने बृहस्पतिवार को कहा कि कनाडा से निर्वासन का सामना कर रहे करीब 700 भारतीय छात्रों को राज्य सरकार मुफ्त कानूनी सहायता मुहैया कराएगी।
भारतीय छात्र जिनमें से ज्यादातर पंजाब से हैं निर्वासन का सामना कर रहे हैं। कनाडा के अधिकारियों ने पाया कि शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के भारतीय छात्रों के पत्र फर्जी हैं जिसके बाद उन पर यहां से निर्वासन का खतरा है। इन भारतीय छात्रों में अधिकतर पंजाब के हैं।
यह मामला मार्च में प्रकाश में आया जब इन छात्रों ने कनाडा में स्थायी निवास के लिए आवेदन किया था।
कुलदीप सिंह धालीवाल ने एक बयान में कहा कि इनमें से ज्यादातर छात्र पंजाब के हैं और कनाडा में आव्रजन कानूनों के विशेषज्ञ वकील उनकी मदद करेंगे। साथ ही धालीवाल ने कनाडा में पंजाब मूल के सभी सांसदों को इन छात्रों की समस्या का समाधान करने के लिए पत्र भी लिखा है, ताकि बच्चों का भविष्य सुरक्षित किया जा सके।
धालीवाल ने इस मामले में मंगलवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर से दखल देने की मांग की थी।
धालीवाल ने यहां एनआरआई विभाग से जुड़े सिविल और पुलिस अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए सभी उपायुक्तों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को ट्रैवल एजेंटों और आव्रजन एजेंसियों के दस्तावेजों की जांच करने और 10 जुलाई तक एक रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने चिंता जताई कि कई ट्रैवल एजेंट अवैध तरीके से आव्रजन एजेंसियों को चला रहे हैं।
धालीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान पहले ही व्यवस्था में सुधार के स्पष्ट निर्देश दे चुके हैं।
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