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नयी दिल्ली, 29 नवंबर सरकार ने लोकसभा की दो महिला सदस्यों को राष्ट्रीय सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड के सदस्य के रूप में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू की है।
बोर्ड के प्रमुख और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने शुक्रवार को निकाय के लिए सदन की दो महिला सदस्यों के चुनाव के लिए लोकसभा में एक प्रस्ताव पेश किया।
संसद ने 2021 में सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम और सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम लागू किये थे।
दोनों कानूनों के मुताबिक, एक साझा बोर्ड होगा। इस बोर्ड का गठन चार मई 2022 को किया गया।
नई लोकसभा के गठन के बाद इस बोर्ड के लिए निचले सदन की महिला सदस्यों को फिर से चयनित करने की आवश्यकता थी। कानून में राज्यसभा की एक महिला सदस्य को बोर्ड में शामिल करने का भी प्रावधान है।
नड्डा द्वारा लोकसभा में पेश किया गया प्रस्ताव शुक्रवार को ध्वनि मत से पारित हो गया।
हक
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