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नयी दिल्ली, 27 जनवरी केंद्रीय बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने कहा है कि लोगों को एकल आधार पर ऊर्जा भंडारण प्रणाली (ईएसएस) स्थापित करने की अनुमति दी जा सकती है। सरकार ईएसएस नीति के तहत इसे लाइसेंस-मुक्त करने की योजना बना रही है।
बिजली मंत्रालय के बयान के अनुसार सिंह ने देश में बड़े पैमाने पर ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिये मसौदा नीति पर चर्चा को लेकर नवीकरणीय ऊर्जा विकास से जुड़ी कंपनियों, उद्योग और विभिन्न सरकारी प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की।
नीति का उद्देश्य बिजली क्षेत्र की पूरी मूल्य श्रृंखला यानी उत्पादन, पारेषण और वितरण स्तरों पर भंडारण प्रणाली का निर्माण करना है।
बयान के अनुसार, यह बैठक 25 जनवरी को हुई। बैठक में सिंह ने उद्योग प्रतिनिधियों को देश में घरेलू स्तर पर भंडारण प्रणालियों और संबद्ध विनिर्माण उद्योगों की स्थापना में उनकी सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया।
मंत्री ने नवीकरणीय ऊर्जा समृद्ध राज्यों पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु, गुजरात और मध्य प्रदेश के प्रधान सचिवों तथा चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशकों के साथ बृहस्पतिवार को एक बैठक की।
राज्यों ने देश में भंडारण प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा की गई नीतिगत पहल का स्वागत किया।
सिंह ने बैठक में देश में व्यापक स्तर पर ऊर्जा भंडारण व्यवस्था स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
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