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कराची, 13 नवंबर पाकिस्तान सरकार ने देश के बैंकों को भारत के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की विषयवस्तु के शुल्क के लिये ऑनलाइन भुगतान पर तत्काल प्रतिबंध लगाने के लिये कहा है। शुक्रवार को मीडिया में आई एक खबर में यह बात कही गई है।
समाचार पत्र 'डॉन' की खबर के अनुसार मंत्रिमंडल ने नौ नवंबर को यह निर्णय लिया था।
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खबर में कहा गया है कि बैंक अधिकारियों को 13 नवंबर तक देश के केन्द्रीय बैंक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को अनुपालन रिपोर्ट सौंपने के लिये भी कहा गया है।
एक परिपत्र में कहा गया है, ''हमें पाकिस्तान सरकार की कैबिनेट डिविजन की ओर से एक पत्र मिला है, जिसमें पाकिस्तान में जी5 वीडियो ऑन डिमांड सहित भारतीय विषयवस्तु के शुल्क के लिये क्रेडिट कार्ड समेत विभिन्न ऑनलाइन माध्यमों से भुगतान पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया है।''
पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नियमन प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष अबसार आलम ने कहा कि पाकिस्तान में भारतीय सामग्री पर पहले ही प्रतिबंध लगाया जा चुका है, इसलिये इस नए परिपत्र से डायरेक्ट टू होम (डीटीएच) सेवा के लिये ऑनलाइन भुगतान पर प्रभाव पड़ेगा।
उन्होंने कहा कि डीटीएच सेवाएं ले रहे अधिकतर लोग भारतीय कार्यक्रम देखते हैं और ऑनलाइन भुगतान करते हैं। अब उपभोक्ता सीधे पाकिस्तान से भुगतान नहीं कर सकते, लेकिन भारतीय सेवा प्रदाता संयुक्त अरब अमीरात जैसे अन्य देशों से भुगतान हासिल कर सकते हैं।
खबर के अनुसार मनोरंजन क्षेत्र से जुड़े सूत्रों ने कहा कि उन्हें पक्की आशंका थी कि एक भारतीय चैनल पर एक धारावाहिक के प्रसारण के बाद ऑनलाइन भुगतान पर प्रतिबंध लगाया गया है।
धारावाहिक को लेकर विवाद खड़ा होने के बाद पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नियमन प्राधिकरण ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया था।
पाकिस्तान में भारतीय चैनल जी5 काफी लोकप्रिय है। इसकी स्ट्रीमिंग सेवा पर पाकिस्तान में निर्मित विषयवस्तु को प्रसारित किया जा रहा है, जिनमें मुख्य रूप से दो धारावाहिक ''चुड़ैल्स'' और ''एक झूठी लव स्टोरी'' शामिल हैं।
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