नयी दिल्ली, तीन फरवरी सरकार ने शुक्रवार को लोकसभा को बताया कि राजनीतिक दलों के वित्त के नियमन का कोई प्रस्ताव नहीं है।
कानून मंत्री किरेन रीजीजू ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सदस्य अशोक महादेवराव नेते के प्रश्न के लिखित उत्तर में यह बात कही।
नेते ने प्रश्न किया था कि क्या सरकार ने देश में मौजूदा चुनाव पद्धतियों में सुधार के कोई कदम उठाए हैं?
जिसके जवाब में कानून मंत्री ने कहा कि सरकार ने देश में मौजूदा निर्वाचन तरीकों में सुधार लाने के लिए समय-समय पर कदम उठाये हैं।
नेते ने यह भी पूछा कि क्या सरकार का राजनीतिक दलों के वित्त को विनियमित करने का विचार है? इसका जवाब मंत्री ने ‘नहीं’ में दिया।
उन्होंने कहा, ‘‘चुनाव सुधार सतत और चालू रहने वाली प्रक्रिया है और देश में मौजूदा चुनावी प्रक्रियाओं में सुधार के लिए सरकार भारतीय निर्वाचन आयोग के विभिन्न प्रस्तावों की जांच के बाद समय-समय पर विभिन्न अधिनियमों के माध्यम से कार्यान्वित कर रही है।’’
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