देश की खबरें | सड़क विक्रेताओं को काम शुरू करने की अनुमति देने का कोई इरादा नहीं: महाराष्ट्र सरकार

मुंबई, तीन अगस्त महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को बंबई उच्च न्यायालय को बताया कि कोविड-19 महामारी के बीच सड़क विक्रेताओं और हॉकरों को काम शुरू करने की अनुमति देने का उसका कोई इरादा नहीं है क्योंकि उनका विनियमन करना संभव नहीं है।

सरकार ने मनोज ओसवाल द्वारा दायर जनहित याचिका के जवाब में शपथपत्र दायर किया जिससे कोविड-19 के चलते ठप हुई सड़क विक्रेताओं और हॉकरों की आजीविका को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।

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ओसवाल ने अपनी याचिका में दलील दी कि क्योंकि होटलों और रेस्तराओं को काम करने की अनुमति मिल गई है, इसलिए सड़क विक्रेताओं को भी अपना काम शुरू करने की अनुमति मिलनी चाहिए।

सरकार ने अपने शपथपत्र में कहा, ‘‘वर्तमान जमीनी हकीकत और कोविड-19 महामारी पर विचार करते हुए राज्य सरकार सड़क विक्रेताओं या हॉकरों को लॉकडाउन के बीच में और बाद में काम शुरू करने की अनुमति नहीं देना चाहती।’’

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आपदा प्रबंधन, राहत एवं पुनर्वास विभाग के सचिव किशोर निम्बाल्कर द्वारा दायर शपथपत्र में कहा गया कि सड़क विक्रेता और हॉकर असंगठित क्षेत्र की श्रेणी में आते हैं और इसलिए उनके कारोबार को विनियमित करना बहुत मुश्किल है।

अदालत ने पिछले महीने सरकार से कहा था कि वह इस मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट करे।

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