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तिरुवनंतपुरम/कोच्चि/नयी दिल्ली, नौ जुलाई गृह मंत्रालय ने केरल में तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से संबंधित सोना तस्करी के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को छानबीन करने की बृहस्पतिवार को इजाजत दे दी।
इस बीच, तस्करी गिरोह में कथित तौर पर शामिल वाणिज्य दूतावास की पूर्व महिला कर्मचारी ने अग्रिम जमानत के लिए राज्य के उच्च न्यायालय में गुहार लगायी। इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई होने की संभावना है।
अधिकारियों ने बताया कि जांच की इजाजत दे दी गयी है क्योंकि ‘इस घटना का राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर असर पड़ सकता है ।’
इस फैसले से एक दिन पहले ही केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राज्य की राजधानी के हवाई अड्डे पर ‘राजनयिक सामान’ से करोड़ों रुपये के सोने की जब्ती की ‘‘प्रभावी जांच के लिए दखल’’ की मांग की थी।
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गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने बताया, ‘‘गृह मंत्रालय ने एनआईए को तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे से संबंधित सोना तस्करी मामले में जांच की अनुमति दे दी है क्योंकि संगठित तस्करी से राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर असर पड़ सकता है । ’’
खाड़ी से हाल में तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एयर कार्गो द्वारा लाए गए ‘राजनयिक के सामान’ से 30 किलोग्राम सोना बरामद किया गया था।
सीमा शुल्क विभाग ने कहा है कि उसे संदेह है कि तस्करी के गिरोह ने राजनयिक छूट प्राप्त एक व्यक्ति के नाम का दुरुपयोग किया है ।
वहीं, भारत ने बृहस्पतिवार को कहा कि कथित सोना तस्करी मामले में वह संयुक्त अरब अमीरात के दूतावास को लगातार सूचित कर रहा है और मिशन इस संबंध में सीमा शुल्क विभाग का पूरा सहयोग कर रहा है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने ऑनलाइन प्रेस वार्ता में बताया, ‘‘सीमा शुल्क अधिकारियों ने तय प्रक्रिया के तहत एक बैग जब्त किया जो तिरुवनंतपुरम स्थित संयुक्त अरब अमीरात के वाणिज्य दूतवास के एक अधिकारी के नाम पर विदेश से आया था।’’
उधर, कांग्रेस ने मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि इसमें राज्य एवं केंद्रीय स्तर के, सत्तापक्ष से जुड़े उन लोगों को भी जांच के दायरे में लाया जाना चाहिए जिनके इस अपराध में शामिल होने का संदेह है।
पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने एक बयान में कहा, ‘‘ केरल के हालिया घटनाक्रमों ने कुछ लोगों की केरल की माकपा के नेतृत्व वाली सरकार में उच्च स्तर तक पहुंच को उजागर किया है। इस बात की पूरी आशंका है कि राज्य एवं केंद्र सरकार में मौजूद लोगों की जानकारी अथवा सहयोग के बिना सोने की तस्करी नहीं हो सकती थी।’’
विपक्ष की इस्तीफा की मांग के सवाल के जवाब में विजयन ने विपक्ष को ''कल्पनाशील कहानियों'' और ''तुच्छ रणनीति'' से दूर रहने की नसीहत दी।
उन्होंने कहा, '' जांच एजेंसी तय करना केंद्र का काम है, राज्य सरकार का नहीं और वे पहले ही ऐसा कर रहे हैं।''
इस बीच, कई स्थानीय चैनलों पर वांछित महिला की कथित ऑडियो क्लिप चलाई गई, जिसमें उसने तस्करी मामले में अपनी किसी भी तरह की भूमिका से इंकार किया है।
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