MP: अनियमितता के आरोप में बिजली कंपनी के 13 अधिकारी निलंबित

मध्य प्रदेश की एक विद्युत वितरण कंपनी के विदिशा एवं रायसेन मंडल के एक दर्जन से अधिक अधिकारियों व कर्मचारियों को अनियमितता और लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित किया गया है. इसके साथ ही एक कर्मचारी की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं. एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी.

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: PTI)

भोपाल, 28 अप्रैल : मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की एक विद्युत वितरण कंपनी के विदिशा एवं रायसेन मंडल के एक दर्जन से अधिक अधिकारियों व कर्मचारियों को अनियमितता और लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित किया गया है. इसके साथ ही एक कर्मचारी की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं. एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी. भोपाल स्थिति ‘मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी’ के मुख्यालय से आधिकारिक तौर पर गया है कि विदिशा मंडल अंतर्गत कॉलोनियों के बाह्य विद्युतीकरण में अनियमितता और लापरवाही बरतने के आरोप में तत्कालीन महाप्रबंधक व्ही.के.बघेल, उपमहाप्रबंधक बी.एस.कुशवाह, रामपाल सिरसाटे, एन.डी.स्वर्णकार, प्रबंधक शशांक शेखर पांडेय, सहायक प्रबंधक संजय पौराणिक, खुशाल कुमार अहिरवार एवं लाईन परिचारक अवध प्रसाद धाकड़ को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के साथ ही सेवाप्रदाता कंपनी के माध्यम से कार्यरत सब-स्टेशन ऑपरेटर रघुवीर सिंह राजपूत की सेवाएं समाप्त कर दी गयी हैं.

इसी प्रकार रायसेन मंडल में महाप्रबंधक अंकुर सेठ, तत्कालीन उप महाप्रबंधक एसकेगुप्ता, जी.एल.सिंह, कमलकांत सिंह (पूर्व से निलंबित) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक गणेश शंकर मिश्रा ने सचेत किया है कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता, पारदर्शिता, लगन, निष्ठा और उपभोक्ता सेवाओं को लेकर किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने कहा कि कंपनी में भ्रष्टाचार को लेकर कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति है और सभी अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि वे उपभोक्ता सेवाओं और कंपनी की उत्तरोत्तर तरक्की के लिए निरंतर प्रयास करते रहें. यह भी पढ़ें : One Station One Product: रेलवे की अनोखी पहल, मुंबई मंडल के 15 स्टेशन ‘एक स्टेशन, एक उत्पाद’ से जुड़ेंगे, स्थानीय उत्पादकों की बल्ले-बल्ले

इस बीच, ‘मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉइज एंड इंजीनियर्स’ ने 48 घंटे के भीतर निलंबन आदेश को रद्द करने की मांग की, संगठन ने कहा कि अन्यथा वह दोनों संभागों में कंपनी के सभी कार्यों का बहिष्कार करेंगे और राज्य के अन्य हिस्सों में भी अपना आंदोलन बढ़ाएंगे.

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