Karnataka: सीएम BS Yediyurappa ने कहा- मेकेदातु परियोजना से तमिलनाडु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में बैठक से पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा ने शुक्रवार को कहा कि मेकेदातु परियोजना किसी भी तरह से तमिलनाडु को प्रभावित नहीं करेगी और यह परियोजना निश्चित रूप से अस्तित्व में आएगी.

सीएम बीएस येदियुरप्पा (Photo Credits: ANI)

नयी दिल्ली/ बेंगलुरु, 16 जुलाई: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में बैठक से पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा ने शुक्रवार को कहा कि मेकेदातु परियोजना किसी भी तरह से तमिलनाडु को प्रभावित नहीं करेगी और यह परियोजना निश्चित रूप से अस्तित्व में आएगी. येदियुरप्पा ने दिल्ली में संवाददाताओं से कहा, ‘‘मैंने पहले ही उनसे (तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन) अपील की है और उन्हें एक पत्र लिखा है कि मेकेदातु पेयजल परियोजना के चालू होने से तमिलनाडु पर कोई असर नहीं पड़ेगा.’’ उन्होंने कहा कि वह शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे और शनिवार को शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कर्नाटक से नए केंद्रीय मंत्रियों सहित अन्य मंत्रियों से मुलाकात करेंगे. उन्होंने कहा, ‘‘मैं सभी के साथ मेकेदातु परियोजना पर चर्चा करूंगा और हम इसे पूरा करने के लिए ईमानदारी से प्रयास करेंगे.’’ उन्होंने कर्नाटक के लोगों को आश्वासन दिया कि यह परियोजना ‘100 प्रतिशत’ लागू होगी.

येदियुरप्पा ने कहा, ‘‘इसके बारे में कोई भ्रम नहीं होने दें. मैं कर्नाटक के लोगों को आश्वस्त करता हूं कि इस परियोजना को 100 प्रतिशत लागू किया जाएगा.’’ उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि तमिलनाडु और पुडुचेरी परियोजना का विरोध कर रहे हैं. उन्होंने कहा, ‘‘हमें मेकेदातु परियोजना शुरू करने का पूरा अधिकार है. मैं तमिलनाडु से अनुरोध करता हूं कि वह हमें परेशान न करे क्योंकि यह कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों की मदद करने के लिए है.’’

यह भी पढ़ें- नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में 1583 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास किया

रामनगर जिले में कावेरी नदी के पार 9,000 करोड़ रुपये की मेकेदातु जलाशय और पेयजल परियोजना का उद्देश्य 400 मेगावाट बिजली पैदा करने के अलावा बेंगलुरु और पड़ोसी क्षेत्रों में पीने के उद्देश्यों के लिए 4.75 टीएमसी पानी का उपयोग करना है. हालांकि, तमिलनाडु सरकार इसका यह कहते हुए विरोध कर रही है कि यह तमिलनाडु के हितों को प्रभावित करेगी और उसके किसानों को सिंचाई के लिए पानी से वंचित करेगी.

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