मुंबई, 23 जून महाराष्ट्र विकास अघाडी सरकार रोजगार और शिक्षा में मराठों को आरक्षण दिलाने के लिये प्रतिबद्ध है और उच्चतम न्यायालय में अपने आरक्षण के फैसले का बचाव करने के लिये काम कर रही है। प्रदेश के लोकनिर्माण विभाग मंत्री अशोक चव्हाण ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
चव्हाण मराठा आरक्षण पर मंत्रिमंडलीय उपसमिति के प्रमुख हैं और उन्होंने मंगलवार को इस मुद्दे पर एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में राजस्व मंत्री बालासाहेब थोराट, श्रम मंत्री दिलीप वालसे पाटिल, सार्वजनिक उपक्रम मंत्री एकनाथ शिंदे और बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार भी शामिल थे।
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चव्हाण ने संवाददाताओं को बताया कि यह समिति की पांचवीं बैठक थी।
उच्चतम न्यायालय नौकरियों और शिक्षा के क्षेत्र में मराठा समुदाय को आरक्षण देने के सरकार के फैसले पर याचिकाओं की सुनवाई कर रहा है।
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प्रदेश सरकार ने इस मामले में अपना हलफनामा न्यायालय में दे दिया है जबकि याचिकाकर्ताओं द्वारा अपना पक्ष रखा जाना बाकी है।
चव्हाण ने कहा, “हमें देखना होगा कि क्या दोनों याचिकाकर्ता सात जुलाई को सुनवाई के लिये आते हैं।”
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