3 फरवरी की प्रमुख खबरें और अपडेट्स

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अमेरिका ने भारत पर टैरिफ घटाकर 18 फीसदी किया

एयर इंडिया ने ड्रीमलाइनर के फ्यूल कंट्रोल स्विच की जांच शुरू की

व्हॉट्सऐप प्राइवेसी मामले में सुप्रीम कोर्ट की मेटा को कड़ी चेतावनी

ईरान ने जताई अमरेका के साथ बातचीत की इच्छा

सस्ती एयरलाइन की तिकड़म पर बेल्जियम के कोर्ट की लगाम

भारत की ईयू और अमेरिका से ट्रेड डील पर संसद में बहस चाहती है कांग्रेस

भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर बोले राहुल गांधी, "मोदी पर भयंकर दबाव"

स्पेन भी करेगा बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन

बिहार सरकार ने पेश किया 3.47 लाख करोड़ का बजट

2025 में जर्मनी में पत्रकारों पर 55 हमले हुए

2025 में जर्मनी में पत्रकारों पर 55 हमले हुए

प्रेस की आजादी पर नजर रखने वाले संगठन रिपोर्ट्स विदआउट बॉर्डर्स (RSF) ने 3 फरवरी को अपनी नई रिपोर्ट प्रकाशित की. इस रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 में जर्मनी में पत्रकारों पर 55 हमलों की पुष्टि हुई. यह संख्या 2024 में हुए 89 पुष्ट हमलों से कम है.

हालांकि, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बीते साल पत्रकारों पर हुए अन्य 99 हमलों की पुष्टि नहीं हो सकी. इसकी वजह चश्मदीदों या वीडियो सबूतों का अभाव है.

RSF के मुताबिक, जर्मनी में पत्रकारों पर ज्यादातर हमले धुर दक्षिणपंथियों ने किए. इसके बाद फलीस्तीन के समर्थन में हो रहे प्रदर्शनों को कवर कर रहे पत्रकारों पर हुए हमले रहे. रिपोर्ट में जर्मन पुलिस पर भी पत्रकारों के खिलाफ हिंसा के आरोप लगाए गए हैं. पत्रकारों को प्रदर्शन की रिपोर्टिंग करने देने पुलिस की ड्यूटी का हिस्सा है.

रिपोर्ट में इस्राएल और फलीस्तीन के मुद्दे पर जर्मन मीडिया में बनते दो खेमों पर चिंता जताई गई है. कुछ प्रदर्शनों के दौरान पत्रकारों को शारीरिक हिंसा का सामना करना पड़ा. वहीं दूसरी तरफ गाजा युद्ध की कवरेज के दौरान उन पर यहूदी विरोधी होने का आरोप भी खूब लगाया गया. इसके चलते कई पत्रकारों को खुद पर सेंसरशिप लगाने के लिए विवश होना पड़ा.

सस्ती एयरलाइन की तिकड़म पर बेल्जियम के कोर्ट की लगाम

बेल्जियम की एक अदालत ने आयरलैंड की बजट एयरलाइन, रायनएयर को तीन महीने के भीतर कई "गैरकानूनी" प्रक्रियाएं बंद करने की चेतावनी दी है. समाचार एजेंसी एएफपी ने कोर्ट के फैसले की कॉपी के आधार पर दावा किया है कि अगर रायनएयर ने आदेश नहीं माना तो उसे वित्तीय दंड का सामना करना होगा.

रायनएयर ग्राहकों को शुरू से ही यह दिखाने लगता है कि फ्लाइट करीब पूरी भर चुकी है, इसीलिए वे फटाफट टिकट बुक करें. इससे ग्राहकों पर एक तरह का दबाव पड़ता है. इसके साथ ही रायनएयर, सीट चुनने, बैगेज या अन्य सेवाओं को जबरन थोपने की कोशिश करती है. इस दौरान कई विकल्पों के मूल्य के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं दी जाती है.

रायनएयर पर यह मुकदमा कंज्यूमर प्रोटेक्शन ग्रुप टेस्टाचैट्स ने दायर किया. संगठन ने दावा किया कि रायनएयर की वेबसाइट और ऐप पर ऐसे करीब एक दर्जन विकल्प हैं जो "गुमराह करने वाले, आक्रामक या पक्षपाती हैं."

इस मामले की सुनवाई करते हुए जनवरी को बेल्जियम की अदालत ने चार ऐसी प्रक्रियाओं को "गैरकानूनी" करार दिया. ये प्रक्रियाएं मुख्य रूप से कीमत को दर्शाने वाले सिस्टम से जुड़ी हैं. कोर्ट ने कहा कि अगर तीन महीने के भीतर ये गैरकानूनी प्रक्रियाएं खत्म नहीं की गईं तो एयर लाइन पर प्रतिदिन हर उल्लंघन के लिए 5000 यूरो का जुर्माना लगाया जा सकता है.

अदालत के फैसले के बाद टेस्टाचैट्स के प्रवक्ता जॉं फिलिप डुकार्ट ने कहा, "हम चाहते हैं कि दाम स्पष्ट रूप से दर्शाए जाएं, हर सर्विस को अलग से लिस्ट किया जाए. समुचित जानकारी, वो भी बिना किसी हेरफेर के पाना ग्राहकों का अधिकार है, ताकि वे तथ्यों के ज्ञान के सहारे फैसला ले सकें."

समाचार एजेंसी एएफपी के मुताबिक, रायनएयर ने इस मुद्दे पर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.

बिहार सरकार ने पेश किया 3.47 लाख करोड़ का बजट

बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने मंगलवार, 3 फरवरी को विधानसभा में 3.47 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया. वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि इस बार का बजट "ज्ञान, विज्ञान और अरमान" पर आधारित है और इसका मकसद राज्य को "विकसित बिहार" की दिशा में आगे बढ़ाना है. उन्होंने बताया कि 2025-26 के मुकाबले बजट का आकार बढ़ा है. पिछले वित्तीय वर्ष में यह 3.17 लाख करोड़ रुपये था.

बजट 2026: मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर से निकलेंगी नई नौकरियां?

वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की टैक्स आय 2026-27 में करीब 65,800 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की "दूरदर्शी भूमिका" की भी सराहना की, जिन्होंने राज्य के विकास एजेंडा को दिशा दी है. यादव ने कहा कि सरकार "न्याय के साथ विकास" की नीति पर आगे बढ़ रही है.

सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए 7,724 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. मंत्री ने बताया कि महिलाओं के खाते में पहले ही 1.56 करोड़ लाभार्थियों को 10-10 हजार रुपये भेजे जा चुके हैं. सरकार अब उन महिलाओं को अतिरिक्त 2 लाख रुपये देने की तैयारी कर रही है, जिन्होंने इस राशि का उपयोग कर छोटा व्यवसाय शुरू किया है.

तेद्रोस: फंडिंग संकट ने डब्ल्यूएचओ को "नया और एकाग्र" बनाने का मौका दिया

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के महानिदेशक तेद्रोस अधनोम गेब्रयेसुस ने सोमवार को कहा कि 2025 में अमेरिकी फंडिंग कटौती और वापसी की प्रक्रिया ने संगठन को एक "कम संसाधनों वाला लेकिन अधिक एकाग्र" ढांचा विकसित करने का अवसर दिया है. अमेरिका डब्ल्यूएचओ का सबसे बड़ा दाता रह चुका है. लेकिन राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के सत्ता में लौटते ही जनवरी 2025 में अमेरिका ने इस संगठन से बाहर निकलने की आधिकारिक प्रक्रिया शुरू कर दी. इसके चलते बड़े पैमाने पर फंड में कटौती और अन्य देशों द्वारा बजट में कमी के कारण डब्ल्यूएचओ को अपने कर्मचारियों की संख्या घटानी पड़ी, जिसके तहत 1,241 पद खत्म किए गए और 1,162 कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या अन्य कारणों से संगठन छोड़ गए.

तेद्रोस ने बताया कि डब्ल्यूएचओके पुनर्गठन की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और संगठन अब स्थिरता की ओर बढ़ रहा है. उन्होंने सदस्य देशों से आग्रह किया कि वे अनिवार्य सदस्यता शुल्क धीरे‑धीरे बढ़ाएं ताकि डब्ल्यूएचओ की निर्भरता कुछ बड़े दाताओं पर कम हो सके. उनका कहना है कि दीर्घकालिक स्थिरता और स्वतंत्रता के लिए यह जरूरी है कि बजट का कम से कम आधा हिस्सा सदस्यता शुल्क से आए, जिससे डब्ल्यूएचओ वैज्ञानिक आधार पर बिना किसी दबाव के काम कर सके.

ट्रेड डील पर जल्द ही साझा बयान देंगे भारत और अमेरिका: गोयल

भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका ट्रेड डील की विस्तृत जानकारी जल्द ही साझा करेंगे. मंगलवार, 3 फरवरी को गोयल ने कहा कि एग्रीमेंट की "फाइनल अंडरस्टैंडिंग" पर दस्तखत होने और तकनीकी प्रक्रिया पूरी होने के बाद दोनों देश साझा बयान देंगे. भारतीय वाणिज्य मंत्री के मुताबिक दोनों देशों को डील के फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने हैं.

सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट लिखकर भारत और अमेरिका की ट्रेड डील होने का एलान किया. ट्रंप ने दावा किया कि भारत ने रूसी तेल न खरीदने पर सहमति जताई है. इसके बाद ट्रंप ने भारत पर लगाया गया 50 फीसदी टैरिफ घटाकर 18 प्रतिशत करने का एलान भी किया.

मंगलवार को अमेरिका से यह जानकारी आते ही भारतीय संसद में हंगामा हो गया. सत्ताधारी बीजेपी और उसके साझेदारों ने जहां इस डील को बड़ी कामयाबी बताया. वहीं विपक्षी कांग्रेस पार्टी ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर देश को बेचने का आरोप लगाया. विपक्ष की मांग है कि सरकार अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ हुए इन व्यापार समझौतों के बारे में संसद में जानकारी दे, ताकि देश की जनता को पता चले कि इन संधियों के भीतर क्या क्या है.

डील को लेकर विरोधाभासी जानकारियां भी सामने आ रही हैं. भारत के प्रमुख अंग्रेजी अखबार द हिंदू के मुताबिक, पीयूष गोयल ने भारत के संवेदनशील कृषि और डेयरी क्षेत्र को इस डील से बाहर रखने का दावा किया है. वहीं ट्रंप का कहना है कि भारत ने आंशिक रूप से अपना कृषि बाजार अमेरिकी उत्पादों के लिए खोल दिया है.

रूस ने कहा, भारत ने तेल खरीदना बंद करने की बात नहीं कही

रूस के राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन के मुताबिक, उसे भारत की ओर से तेल खरीद बंद करने की कोई सूचना नहीं मिली है. रूस ने यह दावा अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के एलान के बाद किया है. ट्रंप ने सोमवार को भारत के साथ ट्रेड डील का एलान करते हुए कहा कि नई दिल्ली ने रूसी तेल की खरीद बंद करने पर सहमति जताई है.

इसके बाद 3 फरवरी को क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेशकोव ने पत्रकारों से कहा, "अब तक, हमने इस मुद्दे पर नई दिल्ली का कोई बयान नहीं सुना है."

भारत और अमेरिकी की ट्रेड डील का एलान करते हुए ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि, वह भारत पर टैरिफ 50 फीसदी से घटाकर 18 परसेंट कर रहे हैं. टैरिफ कम करने के पीछे भारत के रूसी तेल न खरीदने के वादे को बड़ी वजह उन्होंने बताया.

दुनिया की पहली अनोखी फेस ट्रांसप्लांट सर्जरी, डोनर ने इच्छामृत्यु से पहले किया दान

स्पेन के बार्सिलोना के वाल द’हब्रोन अस्पताल ने घोषणा की है कि उसने दुनिया की पहली ऐसी फेस ट्रांसप्लांट सर्जरी की है, जिसमें डोनर ने अपनी इच्छामृत्यु से ठीक पहले खुद अपना चेहरा दान करने की इच्छा जताई थी. अस्पताल के मुताबिक, इस बेहद जटिल सर्जरी में चेहरे के मध्य भाग की कंपोजिट टिश्यू प्रत्यारोपित किए गए. सर्जरी में लगभग 100 विशेषज्ञों की टीम शामिल थी.

डोनर के इस फैसले को अस्पताल की ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर एलिजाथ नावा‍स ने "परिपक्वता का एक स्तर जो किसी को भी हैरान कर देता है" बताया. प्राप्तकर्ता, कार्मे नाम की एक महिला, एक गंभीर संक्रमण के कारण फेशियल टिश्यू के नेक्रोसिस से पीड़ित थीं, जिससे उनकी बोलने, खाने और देखने की क्षमता प्रभावित हो गई थी. कार्मे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वह अब आईने में खुद को फिर से पहचानने लगी हैं और उनकी रिकवरी अच्छी तरह चल रही है.

ऐसे मामलों में, जहां चेहरे का प्रत्यारोपण किया जाना होता है, डोनर और प्राप्तकर्ता का लिंग, रक्त समूह और सिर का आकार एक‑जैसा होना जरूरी है.

स्पेन भी करेगा बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन

स्पेन में 16 साल के कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन होगा. यह एलान खुद प्रधानमंत्री पेद्रो सांचेज ने किया है. मंगलवार, 3 फरवरी को दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट सम्मेलन को संबोधित करते हुए सांचेज ने कहा, "हमारे बच्चों का सामना एक ऐसे क्षेत्र से हो रहा है जो उनके अकेले खोजने के लिए नहीं बना है....हम इसे अब और स्वीकार नहीं करेंगे."

भारत में भी बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन की मांग

प्रतिबंध के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अब उम्र की पुष्टि करने वाले यानी एज वेरिफिकेशन सिस्टम लागू करने होंगे. स्पैनिश प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि अगले हफ्ते उनकी सरकार एक नया बिल लेकर लाएगी, जो गैरकानूनी और नफरत फैलाने वाले कंटेट के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के अधिकारियों को जबावदेह बनाएगा.

16 साल से छोटे बच्चे व किशोरों के लिए सोशल मीडिया पर पांबदी लगाने वाले देशों की संख्या अब बढ़ती दिख रही है. दिसंबर 2025 में पूरी दुनिया में यह बैन सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने लगाया था. अब स्पेन के साथ ही ब्रिटेन और फ्रांस भी उम्र संबंधी ऐसी पाबंदियां लगाने पर विचार कर रहे हैं.

जर्मनी के कामगार यूरोप में सबसे उम्रदराज

यूरोपीय संघ में जर्मनी के पास सबसे उम्रदराज कामगार हैं. यह दावा यूरोपीय संघ में कई तरह के आंकड़ें जमा करने वाली संस्था यूरोस्टैट ने किया है. आंकड़ों के मुताबिक, जर्मनी में 24 फीसदी कामगार 55 से 64 साल के हैं. यूरोपीय संघ के सभी देशों में यह औसत 20 प्रतिशत है. माल्टा में इतने उम्रदराज कामगारों की संख्या 11, इटली में 23 और बुल्गारिया में 22.3 फीसदी है.

यूरोस्टैट के आंकड़ों को जर्मनी के संघीय सांख्यिकी विभाग ने भी प्रकाशित किया है. उम्रदराज वर्कफोर्स का एक बड़ा कारण जर्मनी की बड़ी आबादी का बूढ़ा होना और देर में रिटायर होना भी है.

जर्मन पेंशन इंश्योरेंस फंड का डाटा दिखाता है कि 2024 में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की औसत उम्र 64.7 साल थी. 20 साल पहले यह उम्र औसतन 63 साल थी. इस बीच जर्मनी रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाकर 67 साल कर चुका है और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति जैसी योजनाएं भी बंद कर दी गई है.

जर्मनी युवा और कुशल कामगारों की कमी से जूझ रहा है. इस कमी से निपटने के लिए जर्मनी के चांसलर फ्रीडरिष मैर्त्स ने "एक्टिव रिटायरमेंट" स्कीम भी शुरू की है. इसके तहत तयशुदा रिटायरमेंट की अवधि पूरी होने के बाद भी काम करने वालों को हर महीने पेंशन में 2000 यूरो बिना किसी टैक्स के मिलेंगे.

भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर बोले राहुल गांधी, "मोदी पर भयंकर दबाव"

मंगलवार, 3 फरवरी को लोकसभा के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील को लेकर बड़ा हमला बोला. राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि चार महीनों से अटकी यह डील अचानक बीती रात साइन कर दी गई, जबकि परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पर "भीषण दबाव" है और उनकी छवि "फूटने के कगार पर" है.

राहुल गांधी ने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी "कॉम्प्रोमाइज" हो चुके हैं और यही कारण है कि किसानों से जुड़े श्रम और मेहनत को इस समझौते में "बेच दिया" गया. उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान उन्हें बोलने नहीं दिया गया और सरकार इस मुद्दे पर जवाब देने से बच रही है.

राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि अमेरिका में अदाणी समूह से जुड़े एक मामले का असल प्रभाव प्रधानमंत्री के वित्तीय ढांचे पर पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि यह "केस अदाणी पर नहीं, बल्कि मोदी पर" है और इससे सरकार पर अतिरिक्त दबाव बन रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि एप्सटीन फाइल्स में अभी और जानकारी जारी होना बाकी है, जो हालात को और गंभीर बना सकती है.

क्रिस्टीन की तबाही के बाद पुर्तगाल को डराता लियोनार्डो

पुर्तगाल के प्रशासन ने एक नए चक्रवाती तूफान को लेकर गंभीर चेतावनी दी है. पुर्तगाल के समुद्री और वायुमंडलीय इंस्टीट्यूट (IPMA) ने सोमवार देर शाम कहा कि लियोनार्डो नामका एक नया तूफान, मंगलवार दोपहर से शनिवार तक पुर्तगाल पर बर्फीली हवाओं के साथ भारी भारिश कर सकता है.

IPMA ने कहा कि लियोनार्डो अपने साथ 75 किलोमीटर प्रतिघंटे जितनी तेज हवाएं लाएगा. देश के कुछ ऊपरी हिस्सों में ये हवाएं 95 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार हासिल कर सकती हैं. आपदा प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक, लियोनार्डो के चलते ठंडी विध्वंसक बाढ़ आ सकता है.

पुर्तगाल अब भी क्रिस्टीन नाम के तूफान की तबाही से नहीं उबर सका है. जनवरी के आखिरी हफ्ते में आया क्रिस्टीन तूफान, अपने साथ भारी बारिश और 200 किमी प्रतिघंटे से भी तेज आंधी लाया. तूफान ने कई घरों, फैक्ट्रियों और अहम आधारभूत ढांचे को धराशायी कर दिया और छह लोगों की जान ले ली. अब भी 1,34,000 घरों की बिजली कटी हुई है.

इबेरियन प्रायद्वीप के इलाके बीते कुछ महीनों से भारी बारिश, वज्रपात, बर्फ और तेज आंधी का सामना कर रहे हैं. दक्षिणी स्पेन में कुछ लोगों का कहना है कि वे 40 साल बाद सर्दियों में इतनी बारिश देख रहे हैं.

अदाणी समूह ने हेलिकॉप्टर बनाने के लिए इटली की कंपनी से किया करार

अदाणी समूह और इटली की प्रमुख एयरोस्पेस कंपनी लियोनार्डो ने भारत में एक इंटीग्रेटेड हेलिकॉप्टर मैनुफैक्चरिंग इकोसिस्टम स्थापित करने के लिए रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है. दोनों कंपनियों ने मंगलवार, 3 फरवरी को नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए.

यह पहल 'मेक इन इंडिया' और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. साझेदारी का लक्ष्य भारतीय सशस्त्र बलों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करना है, खासकर लियोनार्डो के उन्नत AW169M और AW109 TrekkerM हेलिकॉप्टरों पर ध्यान केंद्रित करते हुए.

भारत के पास सिविल क्षेत्र में 250 से भी कम हेलिकॉप्टर हैं. अगले दस सालों में देश को हर साल लगभग 100 नए हेलिकॉप्टरों की आवश्यकता होगी. अदाणी डिफेंस एंड एयरोस्पेस के निदेशक जीत अदाणी ने कहा कि यह साझेदारी भारत में एक ऐसे एविएशन इकोसिस्टम की नींव रखेगी, जो नागरिक और सैन्य दोनों जरूरतों को पूरा करेगा.

व्हॉट्सऐप प्राइवेसी मामले में सुप्रीम कोर्ट की मेटा को कड़ी चेतावनी

व्हॉट्सऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम की मालिक कंपनी मेटा को भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई. मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में तीन जजों की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की. इस दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने अमेरिकी कंपनी मेटा से कहा, "आप प्राइवेसी से खेल नहीं सकते...हम आपको अपने डाटा की एक सिंगल डिजिट भी शेयर नहीं करने देंगे."

सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मेटा की शोषणकारी नीतियां, व्यावसायिक इरादों के लिए यूजर्स का डाटा शेयर कर रही हैं.

भारतीय न्यूज चैनल एनडीवी के मुताबिक, मेहता के इस आरोप पर चीफ जस्टिस ने मेटा से कहा, "अगर आप हमारे संविधान का पालन नहीं कर सकते, तो भारत छोड़ दीजिए. हम अपने नागरिकों की निजता से समझौता नहीं करने देंगे."

भारत के सर्वोच्च न्यायालय यह मुकदमा व्हॉट्सऐप की 2021 की प्राइवेसी पॉलिसी से जुड़ा है. भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग ने 213 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था. कंपनी ने इस पर आपत्ति जताई है.

इसके बाद मामला सर्वोच्च अदालत पहुंचा और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में एक क्रॉस अपील की. इस अपील में आरोप लगाया गया कि मेटा, भारतीय यूजर्स का डाटा, विज्ञापनों के लिए इस्तेमाल कर रही है.

भारत ने अमेरिकी रक्षा, ऊर्जा और टेक खरीद पर सहमति दी, कृषि क्षेत्र आंशिक रूप से खोला

भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने दो सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया है कि भारत अमेरिका से पेट्रोलियम, रक्षा उपकरण, विमान, टेलीकॉम और फार्मा उत्पाद खरीदेगा. इसके बदले अमेरिका ने भारतीय सामानों पर लगने वाले शुल्क को 50 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दिया है. यह समझौता दोनों देशों के बीच पिछले कई महीनों से चल रहे तनाव को कम करने में अहम माना जा रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि भारत अपने बाजार को आंशिक रूप से कृषि उत्पादों के लिए भी खोलेगा और रूसी तेल की खरीद सीमित करेगा.

सरकारी सूत्रों के मुताबिक, भारत ने अमेरिका के कई क्षेत्रों के लिए बाजार पहुंच बढ़ाने पर सहमति जताई है. इनमें कृषि उत्पाद, टेलीकॉम, दवाएं और रक्षा उपकरण शामिल हैं. भारत ने आयातित कारों पर शुल्क कम करके अमेरिकी मांग को भी पूरा किया है. अधिकारियों के मुताबिक, यह समझौता पहला चरण है और आने वाले महीनों में दोनों देश एक व्यापक व्यापार समझौता तैयार करेंगे.

ईरान ने जताई अमेरिका के साथ बातचीत की इच्छा

ईरान के राष्ट्रपति ने मंगलवार, 3 फरवरी को अपने विदेश मंत्री को अमेरिका के साथ "निष्पक्ष और न्यायपूर्ण बातचीत" को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया है. 2025 में ईरान-इस्राएल युद्ध और फिर ईरान पर अमेरिकी हमलों के बाद यह पहला मौका है जब तेहरान ने अपने रुख में लचीलापन दिखाया है.

सुधारवादी कहे जाने वाले ईरानी राष्ट्रपति मसदू पेजेश्कियान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "मैंने अपने विदेश मंत्रालय के मंत्री को निर्देश दिया है कि सही माहौल मिलने पर - भयमुक्त और अतार्किक अपेक्षाओं से मुक्त माहौल मिलने पर निष्पक्ष और न्यायपूर्ण बातचीत को आगे बढ़ाया जाए."

इसके साथ ही तेहरान ने संकेत दिए हैं कि वह तुर्की द्वारा आयोजित कराई जाने वाली बातचीत में शामिल हो सकता है. इस बीच यूएई के प्रतिनिधियों ने भी ईरान और अमेरिका के बीच सुलह की जरूरत पर जोर दिया है.

ईरान में पिछले साल से सत्ता विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं. ईरान पर इन प्रदर्शनों के बर्बरतापूर्वक कुचलने के आरोप लग रहे हैं. अमेरिका स्थित कुछ मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि ईरान में अब तक करीब 5,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी मारे जा चुके हैं. वहीं तेहरान ने खुद मृतकों की संख्या 3,000 से ज्यादा बताई है.

ईरानी सत्ता की इस कार्रवाई की कड़ी आलोचना करते हुए अमेरिका, अपने एक विमानवाही युद्धपोत बेड़े को मध्य पूर्व में तैनात कर चुका है. अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ईरान पर हमले की आशंका को लेकर संशयपूर्ण बयान दे रहे हैं.