देश की खबरें | मप्र के मुख्यमंत्री और व्यापारिक संगठनों ने बजट की सराहना की, कांग्रेस ने निराशाजनक बताया

भोपाल/इंदौर, एक फरवरी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शनिवार को केंद्रीय बजट का स्वागत करते हुए कहा कि यह विकसित भारत बनाने की प्रतिबद्धताओं को पूरा करेगा। राज्य के व्यापारिक और औद्योगिक संगठनों ने भी बजट की सराहना की।

विपक्षी दल कांग्रेस ने बजट की आलोचना की और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इसे "निराशाजनक" करार दिया तथा दावा किया कि मध्य प्रदेश के लिए कोई विशेष घोषणा नहीं की गई।

सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में यादव ने कहा, "आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2025-26 एक विकसित भारत की प्रतिबद्धताओं को पूरा करेगा।"

उन्होंने बजट को कल्याणकारी और सर्वसमावेशी बताते हुए कहा कि यह अंत्योदय की भावना और नवाचार की नयी दृष्टि से ओतप्रोत है, जिसमें देश के गरीबों, युवाओं, किसानों और नारी शक्ति के समग्र विकास के साथ-साथ स्टार्टअप, नवाचार और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे विभिन्न क्षेत्रों को शामिल किया गया है।

अंत्योदय समाज के सबसे निचले तबके के लोगों के कल्याण को सुनिश्चित करने की अवधारणा है।

बजट को निराशाजनक बताते हुए नाथ ने कहा कि इसमें मध्य प्रदेश के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है। उन्होंने कहा, "मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था पहले से ही कमजोर है और राज्य लगातार कर्ज के दलदल में डूबता जा रहा है।"

कांग्रेस नेता ने कहा कि राज्य रोजगार, बुनियादी ढांचे के विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में खाली हाथ रहा है। उन्होंने दावा किया कि बजट में अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कुछ भी नहीं है।

उन्होंने कहा, "मध्यम वर्ग को दी गई आयकर छूट सागर में एक बूंद से अधिक कुछ नहीं है।"

केंद्रीय बजट 2025-26 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सालाना 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई आयकर नहीं देना होगा। इस कदम का उद्देश्य मध्यम वर्ग को राहत देना है।

मध्य प्रदेश के उद्योग एवं व्यापार संगठनों तथा स्टार्ट-अप समुदाय ने आम बजट की सराहना करते हुए कहा कि इससे देश के विकास को बढ़ावा मिलेगा तथा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वृद्धि होने से भारत विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनेगा।

इन संगठनों ने 12 लाख रुपये तक की आय पर 'शून्य' कर की घोषणा को मध्यम वर्ग के लिए बड़ी राहत बताया और कहा कि इससे बाजार में पूंजी का प्रवाह बढ़ेगा।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के संगठन ‘एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश' के अध्यक्ष योगेश मेहता ने इंदौर में 'पीटीआई-' को बताया कि बजट ‘विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत’ का मार्ग प्रशस्त करेगा।

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