बारामूला (जम्मू कश्मीर), 16 जनवरी जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मंगलवार को कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण लागू किए जाने के बाद केंद्र शासित प्रदेश में पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) के चुनाव ‘निश्चित रूप’ से कराए जाएंगे।
सिन्हा ने आरोप लगाया कि जिन लोगों ने सरकार में रहने के दौरान स्थानीय निकायों को कोष से वंचित रखा, वे अब इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं और पूर्वस्थिति चाहते हैं, लेकिन “हम ऐसा नहीं होने देंगे।”
उन्होंने कहा, “मैं अपने उन साथियों को बताना चाहता हूं जो पंच, सरपंच और यूएलबी प्रतिनिधि थे - राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के बाद, अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण एक संवैधानिक जरूरत थी और प्रशासन ने प्रक्रिया शुरू कर दी है।”
उपराज्यपाल ने कहा, “ मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस कवायद के पूरा होने के बाद, यूएलबी और पंचायत के चुनाव जम्मू-कश्मीर में निश्चित रूप से कराए जाएंगे। मैं कहना चाहता हूं कि चुनाव निश्चित रूप से कराए जाएंगे।”
वह उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में बने स्टेडियम का उद्घाटन करने के बाद एक सभा को संबोधित कर रहे थे। इस स्टेडियम का नाम देश के पहले प्रमुख रक्षा अध्यक्ष (सीडीएस) जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है।
सिन्हा ने कहा कि कुछ लोग चुनाव कराने में हो रही देरी को लेकर राजनीति करना चाहते हैं लेकिन जनता उनकी मंशा जानती है।
उन्होंने लोगों, खासकर युवाओं से गणतंत्र दिवस समारोह में हिस्सा लेने और तिरंगा को ऊंचा रखने की अपील की।
उपराज्यपाल ने कहा, “मैं आपसे 'झंडा ऊंचा रहे हमारा' कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाग लेने का आग्रह करता हूं। मैं चाहता हूं कि बारामूला का आसमान तिरंगा से भर जाए।''
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