देश की खबरें | मुल्लापेरियार में नया बांध चाहता है केरल; अगले महीने तमिलनाडु के साथ चर्चा होगी

तिरुवनंतपुरम, नौ नवंबर मुल्लापेरियार बांध को लेकर जारी बहस के बीच केरल की एलडीएफ सरकार ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि वह मौजूदा जलाशय की सुरक्षा को देखते हुए नये जलाशय की मांग पर अडि़ग है और इस मुद्दे पर तमिलनाडु के साथ आम सहमति बनाने के लिए अगले महीने मुख्यमंत्री स्तर की बैठक आयोजित की जाएगी।

जल संसाधन मंत्री रोशी ऑगस्टीन की ओर से बिजली मंत्री के कृष्णनकुट्टी ने विधानसभा में कहा कि केरल ने हमेशा राज्य के लोगों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक नए बांध के निर्माण का सुझाव दिया है।

उन्होंने प्रश्नकाल के दौरान कहा कि तमिलनाडु के लिए पानी और केरल के लिए सुरक्षा इस संबंध में राज्य का आदर्श वाक्य है।

एक नए बांध के निर्माण के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अध्ययन किया जाना चाहिए और केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय ने 14 नवंबर, 2018 को इस संबंध में राज्य द्वारा प्रस्तुत विचारार्थ विषय को सशर्त मंजूरी दे दी थी।

विधायक एल्डोस पी कुन्नपिल्लिल (कांग्रेस) द्वारा उठाए गए एक सवाल का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा, ''उसके आधार पर, एक पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन प्रगति पर है।''

मंत्री ने स्वीकार किया कि केरल और तमिलनाडु के बीच हुई विभिन्न सरकारी और अधिकारियों के स्तर की बैठकों में एक नए बांध के निर्माण के मामले पर विचार किया गया था।

कृष्णनकुट्टी ने कहा कि हालांकि, बैठकें आम सहमति तक पहुंचने में विफल रहीं। अब दिसंबर में मुख्यमंत्री स्तर की बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें नए बांध के निर्माण सहित मुल्लापेरियार के संबंध में विभिन्न मुद्दों का हल ढूंढा जाएगा।

मंत्री ने कहा कि मौजूदा नियमों और विनियमों के अनुसार, मुल्लापेरियार में नये बांध के निर्माण के लिए केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय से मंजूरी, तमिलनाडु की अनुमति और शीर्ष अदालत की हरी झंडी की आवश्यकता है।

दशकों पुराना मुल्लापेरियार बांध मुद्दा हाल के दिनों में उस वक्त फिर से सामने आया जब केरल ने तमिलनाडु को मुल्लापेरियार जलाशय में बेबी बांध के नीचे के 15 पेड़ों को काटने की अनुमति देने का आदेश जारी किया।

जैसे ही इस मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ा, केरल सरकार ने इस निर्णय को नौकरशाही स्तर का फैसला करार देते हुए रोक दिया था और कहा था कि मंत्रियों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी।

इसने यह भी कहा था कि वाम सरकार राज्य के हितों के खिलाफ कभी कुछ नहीं करेगी।

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