QuickLY
Socially
तिरुवनंतपुरम, 11 अगस्त केरल ने पर्यावरण मंत्रालय को सूचित किया है कि वह पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) की मसौदा अधिसूचना, 2020 की कुछ सिफारिशों से सहमत नहीं है। राज्य के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
विजयन ने कहा कि ईआईए अधिसूचना का हमारे राज्य पर दूरगामी तथा प्रतिकूल असर पड़ेगा। उन्होंने कहा, ‘‘इस बारे में अंतिम निर्णय सभी संबंधित पक्षों के साथ गहराई के साथ बातचीत के बाद लिया जाना चाहिए।’’
ईआईए मसौदे पर राज्य की प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अलावा राज्य की विशेष परिस्थितियों के हिसाब से इनमें कुछ बदलाव किए जाने की जरूरत है। इनकी समीक्षा की जानी चाहिए और इन्हें शामिल किया जाना चाहिए।
राज्य की मुख्य चिंता खनन/संबद्ध गतिविधियों के लिए परमिट से संबंधित बदलावों पर है।
सिफारिश है कि बी 1 मध्यम श्रेणी में पांच हेक्टेयर से अधिक और 100 हेक्टेयर तक क्षेत्र में खनन और संबद्ध गतिविधियों की अनुमति के लिए पर्यावरण मंजूरी जरूरी होगी। केरल चाहता है कि इसकी निचली सीमा को कम कर दो हेक्टेयर किया जाए।
इसके अलावा केरल ने किसी परियोजना को मंजूरी के लिए सार्वजनिक सुनवाई के समय को घटाकर 20 दिन करने की सिफारिश पर भी आपत्ति जताई है। विजयन ने कहा कि हम चाहते हैं कि इसे 30 दिन पर ही कायम रखा जाए।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)