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जम्मू, 10 जुलाई जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 13 वर्ष से इस केंद्र शासित प्रदेश (पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य) में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए सात सदस्यीय एक समिति बनायी है जिसका लक्ष्य उन्हें उनके देश में भेजने को सुगम बनाना है।
इस समिति को अवैध शरणार्थियों की पृष्ठभूमि और ‘बायोमेट्रिक’ विवरण एकत्र करने तथा नियमित रूप से उसका अद्यतन डिजिटल रिकॉर्ड बनाये रखने का काम सौंपा गया है।
सरकार के प्रधान सचिव (गृह विभाग) चंद्रकेर भारती ने एक आदेश में कहा, ‘‘2011 से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में अवैध रूप से अधिक समय से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए समिति के पुनर्गठन की मंजूरी दी जाती है।’’
गृह विभाग के प्रशासनिक सचिव इस समिति के अध्यक्ष होंगे जबकि पंजाब के विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी, जम्मू और श्रीनगर के अपराध जांच विभाग (विशेष शाखा) कार्यालयों के संबंधित अधिकारी, सभी जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक (विदेशी पंजीकरण) एवं एनआईसी के राज्य समन्वयक उसके सदस्य होंगे।
सरकारी आदेश के मुताबिक समिति को मासिक रिपोर्ट तैयार करनी होगी और हर महीने पांचवें दिन उसे केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपनी होगी।
गृह विभाग ने समिति को इस केंद्रशासित प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे विदेशियों का पता लगाने और उन्हें उनके देश में भेजने के प्रयासों में तालमेल कायम करने एवं इस प्रक्रिया पर निगरानी रखने का भी निर्देश दिया है।
इसके अलावा समिति इन मुद्दों पर हुई प्रगति की निगरानी करेगी तथा गृहविभाग को नियमित रूप से रिपोर्ट करेगी।
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