जम्मू, 23 सितंबर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुधवार को कहा कि उनका प्रशासन स्थानीय निकायों से संबंधित 73वें और 74 वें संविधान संशोधनों को लागू करने के लिए कटिबद्ध है और वह ‘महज घोषणाओं’ की बजाय वास्तविक विकास पहलों को बढ़ावा देगा।
उन्होंने जम्मू के बाहरी इलाके अखनूर में ‘जन अभियान’ कार्यक्रम के दौरान यह टिप्पणी की।
सिन्हा ने एक सभा को संबोधित किया और क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास का प्रथम दृष्टया आकलन करने तथा मौके पर ही जन-शिकायत निवारण उपायों को तेज के लिए लोगों के साथ संवाद किया।
उन्होंने कहा , ‘‘ सरकार 73वें और 74वें संशोधन को सच्चे मायने में लागू करने के लिए कटिबद्ध है।’’
सिन्हा ने कहा कि विकास का उनका दृष्टिकोण वित्त और तकनीकी पहलुओं के सहयोग से वास्तविक नियोजन पर आधारित है तथा वर्तमान सरकार ‘महज घोषणाओं’ की बजाय वास्तविक विकास पहलों को बढ़ावा देगी।
उन्होंने कहा, ‘‘ जन-अभियान जन-शिकायतों का मौके पर ही निवारण करने की प्रणाली है। यह शासन को कुशल जनसेवा के लिए लोगों के द्वार तक लाने की दिशा में एक कदम है।’’
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)