अदालत ने कहा कि ‘शिन बेट’ के प्रमुख रोनेन बार की बर्खास्तगी पर तब तक रोक रहेगी, जब तक कि उनकी अपील पर सुनवाई नहीं हो जाती।
सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला नेतन्याहू मंत्रिमंडल के रोनेन को ‘शिन बेट’ के प्रमुख पद से बर्खास्त करने के प्रधानमंत्री के अनुरोध को मंजूरी देने के कुछ घंटों बाद आया।
अदालत ने कहा कि वह रोनेन की बर्खास्तगी के फैसले पर आठ अप्रैल तक रोक लगा रही है और इस अवधि में उनकी अपील पर सुनवाई होगी।
नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा था कि रोनेन की बर्खास्तगी 10 अप्रैल से प्रभावी होगी, लेकिन अगर उनकी जगह नया प्रमुख मिल जाता है, तो यह पहले भी प्रभावी हो सकती है।
इजराइल के अटॉर्नी जनरल ने फैसला सुनाया है कि मंत्रिमंडल के पास रोनेन को बर्खास्त करने का कोई कानूनी आधार नहीं है।
हमास की ओर से इजराइल पर सात अक्टूबर 2023 को किए गए हमलों के संबंध में शिन बेट की रिपोर्ट में सुरक्षा एजेंसी की विफलता की बात स्वीकार की गई थी। हालांकि, रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि नेतन्याहू सरकार की नीतियों ने ऐसी परिस्थितियां पैदा कीं, जिनके कारण यह हमला हुआ।
एपी
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