QuickLY
Socially
जयपुर, 19 नवम्बर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि ‘इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण’ योजना महिला सशक्तीकरण की दिशा में राजस्थान सरकार द्वारा उठाया गया एक अहम कदम है।
राज्य सरकार ने गर्भवती महिलाओं, माताओं और शिशुओं को उचित पोषण देने के उद्देश्य से एक नयी योजना ‘इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण’ योजना बृहस्पतिवार को शुरू की।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यहां वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस योजना की शुरुआत की।
इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ‘इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण’ योजना महिला सशक्तीकरण की दिशा में राजस्थान सरकार द्वारा उठाया गया एक अहम कदम है और स्वस्थ व पोषित बच्चे देश का भविष्य हैं और जब गर्भवती महिला को उचित पोषण मिलेगा तो बच्चा भी स्वस्थ पैदा होगा।
यह भी पढ़े | हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने दिल्ली के ‘Happiness Curriculum’ को सराहा, अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली.
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की यह महत्वपूर्ण योजना माताओं एवं बच्चों में कुपोषण कम करने के साथ-साथ बच्चे के समुचित विकास में मां के पोषण के महत्व के संबंध में जागरुकता भी बढ़ाएगी।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों की अनुपालना में जिस भावना के साथ राज्य सरकार ने द्वितीय प्रसव के समय महिलाओं के लिए यह योजना शुरू की है उसे ध्यान में रखते हुए परिवार के लोग गर्भवती एवं धात्री महिला तथा बच्चे के पोषण का पूरा ख्याल रखें।
इस योजना की घोषणा इस वर्ष के राज्य बजट में 13 मार्च को की गई थी और यह पूरे राज्य में चरणबद्ध रूप से लागू होगी। फिलहाल इसे मातृ एवं शिशु पोषण संकेतकों पर बनी रैंकिंग के आधार पर प्रदेश के चार अत्यधिक पिछड़े टीएसपी जिलों उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर व प्रतापगढ़ में लागू किया गया है।
गहलोत ने कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर राजस्थान की तर्ज पर पूरे देश में यह योजना लागू करने की मांग करेंगे।
योजना के शुभारम्भ के अवसर पर चारों जिलों की दो-दो लाभार्थियों को प्रथम किश्त के रूप में एक-एक हजार रुपये के चेक दिए गए।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)
